शासनाचा ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचा डाव

नागपूर,दि.२४- राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींचा आधारे राज्य सरकार ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचा कुटिल डाव खेळत असल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी, राज्यातील ओबीसी समाजामध्ये असंतोषाची लाट उसळली आहे.
ओबीसी प्रवर्गात मोडणाèया नागरिकांना क्रिमीलेअरच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागत असल्याने अनेक गरजू व गुणवत्ता धारक युवकांवर बेरोजगार होण्याची पाळी शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आली. यात आणखी भर म्हणून राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत विमुक्त व भटक्या, विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासप्रवर्गातील काही जातींनी आरक्षणासाठी लागू असलेल्या क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्याच्या शासकीय हालचालींना वेग आल्याची माहिती बाहेर आली आहे. क्रिमीलेअरच्या अटी या अन्यायकारक असल्याने ओबीसी राष्ट्रीय महासंघ यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर लढा देत असल्याने सरकारने हा कुटिल डाव खेळण्याचे धोरण स्वीकारले असावे, असा कयास लावला जात आहे. शासन या खेळीत यशस्वी झाले तर ओबीसींच्या संघर्षाची धार बोथट होईल, असे प्रस्थापितांचे मनसुबे असल्याने जाणकारांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, सरकारने क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्याच्या मागणीला बगल देत मर्यादा वाढवून आठ लाख केली आहे. मर्यादा वाढवून सरकारने ओबीसी समाजाला गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. क्रिमीलेअरची मर्यादा जरी वाढविण्यात आली असली तरी या जाचक अटीमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय मात्र कायम आहे. दरम्यान, नानक्रिमिलेअरच्या अटीमधून ओबीसी मधील माळी, तेली,भंडारी, सोमावंशी पाठारे, कुंभार,कासार, नाभिक, भावसार, सुतार,शिंपी, तांडेल, खाटीक, कुरेशी, एसबीसीतील गोवारी, गुवारी, कोष्टी, हलबा- कोष्टी, साळी कोष्टी, मच्छीमार कोळी भटक्या-विमुक्तमधील धनगर, लोहार, बेलदार, गोंधळी, कोल्हाटी, वेधू, मुस्लिम बंजारा, बेरड, भामटा, कैकाडी, वडार, पारधी या जाती वगळण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.