मुंबई दि. 31 (प्रतिनिधी) ःराज्यातील शाळा-महाविद्यालये, पंचायत समिती जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, पोलिस, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, तंटामुक्ती सदस्यांसह आदिवासी, सांस्कृतीक, तसेच महिला बालविकास आदि विभागांमध्ये अंधःश्रध्दा निर्मुलनाचे आणि जादूटोणा विरोधी प्रशिक्षण देण्यात येईल यासाठी बार्टी तसेच अंधःश्रध्दा निर्मुलन समितीची मदत घेण्यात येईल असे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजुकमार बडोले यांनी आज सांगितले.अंधःश्रध्दा निर्मुलन समितीची आज बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक पार पडली. सदर बैठकीत मुक्ता दाभोळकर तसेच शालेय शिक्षण, उच्च तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य विभाग, गृहविभाग, ग्रामविकास, महिला बालविकास, आदिवासी विकास, विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सदर बैठकीनंतर बडोले पत्रकारांसोबत संवाद साधतांना म्हणाले की, आदिवासी तसेच ग्रामिण भागात अंधःश्रध्देचे प्रमाण अधिक असून अशा ठिकाणी अंधःश्रध्दा निर्मुलन कायद्याविषयी जनजागृतीची आवश्यकता अधिक आहे. समाजात रुजलेल्या काही अनिष्ट, अघोरी, अमानुष्य संस्कारातून रूजलेल्या अनेक प्रकारच्या गैरसमजुतीमुळे समाजाचे नुकसान होऊ नये, अशा अघोरी प्रथांना प्रतिबंध घालता यावा यासाठी जादूटोण विरोधी कायद्याची जनजागृती आणि प्रसार करण्यावर भर देण्यात येईल. यासाठी सत्यमेव जयते सारख्या सिरीयल, शॉर्टफिल्म तयार करून टिव्हीच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात येतील, भजनी मंडळे, शाहीरी जलसे, पथनाट्ये आदि विविध कार्यक्रम राबवण्यास प्रोस्ताहन दिले जाईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेली वसतिगृहे, आश्रमशाळा तसेच विविध महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे. प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयात अंधःश्रध्दा निर्मुलनासंबंधी प्रशिक्षित शिक्षक असावा यासाठी प्रयत्न केला जाईल. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, महिला बाल विकास, सांस्कृतिक कार्य विभाग, आदीवासी विकास विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांचेही प्रशिक्षण घेण्यासाठी या विभागांची मदत घेतली जाईल. यासाठी तालुका जिल्हा पातळीवर एक प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात येईल. प्रशिक्षक म्हणून अंधःश्रध्दा निर्मुलन समितीच्या प्रशिक्षकांची मदत घेण्यात येईल. बार्टीच्या दोनशे समता दुतांचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्रशिक्षणाची जबाबदारी देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
