नागपूर,दि.22 – वेतनवाढीसंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा प्रस्ताव कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे फेटाळला असून, आंदोलनांसह दुबार संपाचा निर्णय कामगार संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला आहे. वेतनवाढीसाठी एसटी कामगारांनी ऐन दिवाळीत संपाचे हत्यार उपसले. जनसामान्यांच्या पाठिंब्यामुळे संप यशस्वीही झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत चार दिवसांनंतर संप मागे घेण्यात आला. त्या वेळी एसटी महामंडळ प्रशासनाने वेतनवाढीचा 1076 कोटींचा प्रस्ताव आयोग कृती समितीने यापूर्वीच नाकारला होता. न्यायालयाच्या आदेशाने गठित उच्च स्तरीय समितीने पूर्वी प्रशासनाने देऊ केलेल्या 2.57 च्या सूत्राऐवजी आता 2.37 चे सूत्र दिले आहे. त्यानुसार वार्षिक वेतनवाढीचा दर 3 टक्‍क्‍यांऐवजी 2 टक्के सुचविण्यात आला आहे. घरभाडे भत्त्यात 10 ऐवजी 7 टक्के, 20 ऐवजी 14 टक्के आणि 30 ऐवजी 21 टक्के घट दर्शविली आहे. एवढेच काय सुधारित वेतनवाढीची अंमलबजावणी एप्रिल 2016 ऐवजी जानेवारी 2018 पासून चार वर्षांसाठी सुचविण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला एसटी कामगार व संघटनांचा विरोध आहे. कामगार आयोग कृती समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. त्यात दुपार संपाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वी 25 जानेवारी रोजी राज्यभर उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाची होळी करण्यात येईल. 9 फेब्रुवारी रोजी कामगारांच्या कुटुंबीयांचा मोर्चा काढण्यात येईल. त्याच दिवशी संपाचीही तारीख घोषित करण्यात येणार आहे. बैठकीत मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस, म. मो. का. फेडरेशन, कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगार संघटना, विदर्भ एसटी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
