संवेदनाहीन लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन अपयशी
खेमेंद्र कटरे,गोंदिया,,दि.२४-– गेल्या ३२ वर्षापूर्वी समाजकल्याण विभागापासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाला. मात्र, अद्यापही आदिवासींना साध्या घरकुलासाठी झगडावे लागत आहे. विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्तीसाठी लढावे लागत आहे. वसतिगृहात नीट झोपायची सोय नाही. अनेक विद्याथ्र्यांचा जीवसुद्धा गेला. याउलट आदिवासींच्या नावावर अनेक संस्था-व्यक्ती मात्र गब्बर झाल्या. आदिवासींना आरोग्याच्या सेवा असो इतर योजना असो, आजही कागदोपत्रीच असल्या तरी आदिवासींना इतरांचे टोमणे मात्र हमखास खावे लागतात. याउलट, ज्या समाजकल्याण विभागापासून आदिवासी विभागाला विभक्त करण्यात आले त्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा विकास मात्र झपाट्याने होताना दिसतो. मग यात दोष कोणाचा? हा प्रश्न निर्माण होतो. आदिवासी समाजातील पुढाèयांची जबाबदारी नाही काय? समाज जागृत केव्हा होणार? आदिवासींच्या विकासाची जबाबदारी असलेले प्रशासकीय अधिकारी यात नापास झालेच कसे? सरकार आदिवासी विकासावर खोèयाने पैसा ओतत असल्याचे सांगते. मग आदिवासींची दैना का? स्वतंत्र विभाग निर्मितीला ३२ वर्षे उलटल्यावर आदिवासी विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींना समित्यांच्या माध्यमातून जावे लागत असेल तर ते आदिवासी समाजासाठी दुर्दैवाचेच आहे. ही शोकांतिका कधीतरी संपेल काŸ? असा भावनिक सवाल समितीमधील आमदार डॉ. अशोक उईके यांनी साप्ताहिक बेरारटाईम्सशी केलेल्या अनौपचारिक चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित केला.
आदिवासी कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतून स्वतंत्र आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.१९८३ पासून आदिवासींच्या उत्थानासाठी स्वतंत्ररीत्या ही यंत्रणा कार्यरत असताना आणि देशाला स्वातंत्र्य लोटून ७२ वर्षाचा काळ होत असतानाही आमच्या आदिवासी बांधवाला आजही घरकुलासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. आमच्या मुलींच्या वसतिगृहाला शौचालयासह खिडक्याही नसतात. आमची मुले आश्रमशाळेतील वसतिगृहात जमिनीवरच झोपत असतील, तर आमच्या यंत्रणेने आजपर्यंत काय केले? हा प्रश्न उपस्थित होतो. समाजकल्याण विभागांतर्गत येत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा विकास झपाट्याने होऊ लागला. मग आमच्या आदिवासींच्याच विकासाला का कात्री लागली. आम्ही आमच्या मुलांच्या योजनांसाठी शिक्षणासाठी अनु.जातीसारखी सुसज्ज वसतिगृह, आश्रमशाळा त्यांना मिळत असलेल्या योजना का देऊ शकलो नाही? ३४ वर्षापूर्वी आदिवासींच्या विकासासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत होऊनही आमचा सर्वांगीण होऊ शकला नसेल qकवा आमच्या समाजासाठी जो निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला, तो निधी व्यवस्थित खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेवर आमचा प्रभाव कुठेतरी कमी पडला असावा. यामुळे आजही आदिवासी समाजाच्या समस्या सुटू शकलेल्या नाहीत. आम्ही मोठे झालो, आमचा कुटुंब मोठा झाला. या व्यवस्थेत पुढे गेलेल्या आमच्या समाजातील धुरीणांनी समाजाचे हित थोडं ही लक्षात ठेवले असते तर बहुधा आमच्या समाजाच्या मुलांनाही अनु.जातीच्या मुलासारखे शिक्षण मिळाले असते. आमची मुले आजही माझ्या शाळेत हे नाही, माझ्या वसतिगृहात ते नाही सांगताना दिसतात. परंतु, अनु.जातीच्या वसतिगृहातील आश्रमशाळेतील मुलांचे हे सांगण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इ. बाबतच्या योजना राबविण्यात येतात.
याउलट आदिवासींना टोमणे मारणाèयांचीच नजर आदिवासी विकास निधीवर असल्याचेही दिसून येते. आदिवासींच्या नावावर अनेक संस्था, कंत्राटदार, नेते मोठे झाले. याउलट आदिवासी आज ही हलाखीचेच जीवन जगत आहे. यात दोष कोणाचा? आपल्या समाजातील पुढारलेली मंडळीची जबाबदारी नाही का? आपण जर सुस्त राहत असू आणि त्यामुळे आपल्या समाजाची प्रगती होत नसेल तर शासनाला दोष देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही, ही भावना निर्माण झाली, तरच आपल्या समाजाची प्रगती शक्य आहे. असेही मत समितीतील सदस्यांनी खासगीत व्यक्त केले.
