पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक-राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

मुंबई, दि. २६ :  महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलर्स इतकी करण्याचे शासनाचे लक्ष्य असून त्यासाठी कृषी,वस्त्रोद्योग, पर्यटन, नवउद्यम यासारख्या अनेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी केले.

विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने आज राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे,विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

 राज्यपाल पुढे म्हणाले,  अर्थव्यवस्थेचे हे १ हजार अब्ज डॉलर चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षण, कृषी व अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्स, वित्त तंत्रज्ञान,ॲनिमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यासारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे शासनाने स्वीकारली आहेत.  १ हजार अब्ज डॉलरपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणांची आणि कार्यक्रमांची माहिती ही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिली.  ते म्हणाले,  विविध क्षेत्रात केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राचे स्थुल राज्य उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक १२.५ टक्के इतका झाला आहे.   २०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, पंपसंचाचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यासारख्या माध्यमातून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील मत्ता वाढवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५ लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठीचा प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  आतापर्यंत ३१.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार ३८१ कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरीत करण्यात आल्याची माहिती राज्यपाल श्री. राव यांनी यावेळी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून मराठवाडा, अमरावती विभागातील १५ तसेच वर्धा आणि जळगाव जिल्ह्यात  जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या सहाय्याने ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे राज्यपाल यांनी यावेळी सांगितले. आपल्या अभिभाषणात त्यांनी शेती,शेतकरी आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रात राज्य शासनाने उचललेल्या महत्वाकांक्षी पाऊलांची माहिती दिली.  यात जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण, दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना अशा अनेक योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला शासनाने गती दिली असून त्याद्वारे अतिरिक्त ५.५६ लाख हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार असल्याचे सांगितले.   बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून १४ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीचे ८३ लघुसिंचन प्रकल्प आणि २९ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे व त्यातून ३ लाख ४२ हजार हेक्टर इतकी जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगितले.

बाजार  समितीच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना थेट सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने कृषी उत्पन्न पणन समिती अधिनियमात सुधारणा केल्याचे सांगून राज्यपालांनी ३० बाजार समित्यांना इ व्यापार सुविधा पुरवली असल्याचे  व  इ नाम द्वारे सर्व १४५ मुख्य  बजार समित्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्याची योजना आखल्याचे सांगितले. विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात ३ लाख इतक्या अतिरिक्त कृषी पंपांचे विद्युतीकरण केल्याचे सांगून दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना व एकात्मिक वीज विकास योजनेअंतर्गत वीज पारेषण आणि वितरण यामधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासा शासनाने प्राधान्य दिल्याची माहिती ही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

…