मुंबई, दि. 8: महाराष्ट्रातील मुलांसोबत महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या इतर राज्यातील विवाहबध्द झालेल्या मुलींना त्या-त्या राज्यात लागू असलेले इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांचे लाभ महाराष्ट्रातही मिळावेत यासाठी बार्टीच्या माध्यमातून अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार
बडोले यांनी आज विधिमंडळातील आपल्या दालनात दिली.
महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या इतर राज्यांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट जातीतील लोक त्याच जातीतील मुला-मुलींमध्ये विवाह करतात. परंतु त्याच जातीच्या मुली इतर राज्यातून विवाहबध्द होऊन महाराष्ट्रात वास्तव्यास आल्यास त्यांची इतर मागासप्रवर्गामध्ये जात पडताळणी होत नाही. त्यामुळे त्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत मिळणाऱ्या शासकिय आरक्षण तसेच इतर लाभांपासून वंचित रहावे लागते, असे सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील माधुरी पाटील खटल्यातील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन 2001 मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासंबंधी महाराष्ट्र राज्याने कायदा केला. मात्र इतर राज्यांनी असा कायदा करण्याची तयारी दर्शविली नाही. कायद्या अभावी महाराष्ट्राच्या सीमे लगत असलेल्या राज्यात जात वैधता समित्या गठीत नसल्यामुळे त्यांच्या राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे विवाहानंतर महाराष्ट्रात वास्तव्यास आलेल्या मुलींना जात वैधता प्रमाण पत्र कशा पध्दतीने देता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी बार्टीच्या माध्यमातून एका अभ्यास गटाची स्थापन करण्यात येईल. या अभ्यास गटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय अंतिम करण्यात येईल, असेही बडोले यांनी यावेळी सांगितले.
