ओबीसी समाजाने संघटित होत जनगणनेसाठी दबाव आणावा-प्रा.देवरे

धुळे,दि.१२ : एकिकडे ओबीसींमधील कष्टकरी वर्ग राज्याची सरकारी तिजोरी  भरत असतांना दुसरीकडे राज्यकर्ते मात्र लूट करीत आहेत़ राजकीयदृष्ट्या जागृत असलेला ओबीसी समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या जागृत नाही.जोपर्यंत समाज जागृत होत नाही तोपर्यंत विकास होऊ शकत नाही. राज्यात ओबीसी समाजाचे केवळ तीन मोर्चे निघाले.त्यानंतर लगेच ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले.त्यामुळे ओबीसी समाजाने संघटित होत ताकद दाखविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ओबीसी जातनिहाय जनगणना परिषदेचे निमंत्रक व प्रमुख वक्ते प्रा़ श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले. सोबतच २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे सत्ताबदल झाले त्याचप्रमाणे त्रिपुरातील सत्तांतरही ओबीसी समाजामुळेच झाले आहे हे ओबीसीतील जनजागृतीचाच प्रभाव असल्याचे म्हणाले.

ते शहरातील राजर्षी शाहू महाराज नाट्यमंदिरात रविवारला आयोजित राज्यस्तरीय ओबीसी जनगणना परिषदेत बोलत होते़ या परिषदेला महापौर कल्पना महाले,माजी आमदार सदाशिव माळी,डॉ़ माधुरी बाफना, दलित नेते एम.ज़ी.़धिवरे, नगरसेवक चंद्रकांत सोनार, भाजपचे संजय शर्मा, सुनिल नेरकर, शिवसेनेचे सतिश महाले, माजी महापौर भगवान करनकाळ, विरोधी पक्षनेत्या वैशाली लहामगे, ज्ञानेश्वर गोरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक सचिन राजूरकर,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,डॉ़ नागोराव पांचाळ डॉ. हिरामण मोरे, रामदास फुलपगारे, रमेश श्रीखंडे,मनोहर बोरसे,आयोजक दिलीप देवरे,कृष्णा फुलपगारे,शशिकांत सुर्यवंशी,हुस्नोद्दीन खाटीक,पराग अहिरे,महेश मिस्तरी,काँग्रेसचे शहराध्यक्ष युवराज करनकाळ,सुमन मोरे,भाऊसाहेब देसले आदी मान्यवर उपस्थित होते़.

परिषदेची सुरवात बहुजन महापुरुषांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करुन दिपप्रज्वलनाने करण्यात आली.यावेळी प्रा.श्रावण देवरे लिखित ङ्कओबीसी जनगणना संसदीय जीवघेणा संघर्षङ्क या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.जनगणना परिषदेच्या उदघाटिका महापौर कल्पना महाले म्हणाल्या की,राज्यात ओबीसींमध्ये ३५० पेक्षा जातींचा समावेश होतो़ ओबीसींची सुयोग्य व जनगणना व्हायला हवी, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार नाही़ अधिकृत जनगणना न झाल्याने शासकीय योजनांचा जो लाभ मिळायला हवा होता तो ओबीसी समाजाला मिळालेला नाही,त्यामुळे जनगणना होण्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून सरकारकडे प्रयत्न पाठपुरावा करण्यास आपले संपुर्ण सहकार्य असल्याची ग्वाही दिली.

प्रा.देवरे पुढे म्हणाले की,देशात ओबीसींची लोकसंख्या सद्यस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे़ त्यामुळे ओबीसींची जनगणना झाल्यास सरकारी तिजोरीतील ५० टक्के खर्च ओबीसींवर करावा लागेल,हे हेरूनच सत्तेतील भांडवलदार व नोकरदार ओबीसींची जनगणना न करता शासकीय तिजोरीची लूट करत आहेत़ ओबीसी समाजाला एकत्र आणण्याचे काम कठीण आहे. अनेक अडचणींवर मात करीत ही परिषद भरवण्यात आली. ओबीसी समाजाची जनगणना झालेली नसल्याने त्यांची नेमकी संख्या किती हे कुणीही ठोस सांगू शकत नाही. न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती याची विचारणा केली आहे. प्रत्येक वेळा इंग्रजाच्या काळात १९३१मध्ये झालेल्या जनगणनेची माहिती दिली जाते. देशात इतर जातीची जनगणना होते. मग ओबीसी समाजाची जनगणना का होत नाही. समाजाची जनगणना झाली तर शासन समस्या सोडविण्यासाठी तरतूद करेल. त्यामुळे जनगणना होणे आवश्यक आहे.

माजी आमदार तथा प्राचार्य सदाशिव माळी यांनी विचार व्यक्त करतांना ओबीसी समाजाची जनगणना ९० वर्षापासून झालेली नाही. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी ओबीसी समाजाने संघटित होत शासनावर दबाव आणला पाहिजे. ओबीसी समाज स्वत:च्या हक्कांविषयी उदासीन आहे. त्यामुळे समाजात जनजागृती करण्यासाठी राज्यभरात मोहीम राबविणे आवश्यक असल्याचे म्हणाले. पुढे बोलतांना प्राचार्य माळी म्हणाले की,ओबीसी समाजाची जनगणना व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी ही परिषद होत आहे. जोपर्यंत जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजाच्या पदरी काही पडणार नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी समाजाचे असून ही समाजाची मोठी ताकद आहे. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नाविषयी राज्यभरात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मंडल व व्ही.पी. सिंग यांच्या चरित्राचे पुस्तक घरोघरी वाचले गेले पाहिजे असेही ते म्हणाले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक सचिन राजूरकर यांनी ओबीसी शिष्यवृत्तीसंबधीच्या शासन धोरणाची माहिती देत केंद्रपैसे देत असतानाही राज्यसरकार मात्र ५० टक्केच शिष्यवृत्ती देत आहे,तर आपल्या मुलासांठी शासकीय वस्तीगृहाची सुध्दा सोय झालेली नसल्याचे सांगितले.तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रसिध्दीप्रमुख व सहसचिव खेमेंद्र कटरे यांनी ओबीसी जनगणना परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावखेड्यापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे.सोबतच ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामसभेचा ठराव घेत तो शासनाकडे पाठविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावे असे आवाहन केले.या आंदोलनात जो प्रत्यक्ष येऊ शकत नसेल त्यांनी आर्थिक व इतरबाबीतून संघटनेसाठी काम करणाèया सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली तर देशात ओबीसी संघटनाचे जाळे तयार होऊन एक सशक्त दबावगट तयार होऊ शकतो असे विचार व्यक्त केले.यावेळी ज्ञानेश्वर गोरे यांनी ११ एप्रिलपासून सुरु होत असलेल्या ओबीसी रथयात्रेची माहिती देत या रथयात्रेचा समारोप मुंबईच्या चैत्यभूमिवर ११ मे रोजी होणार असल्याचे सांगितले.तसचे इतर मान्यवरांनीही विचार व्यक्त केले.प्रास्तविक दिलीप देवरे यांनी केले.संचालन बी.एन.बिरारी यांनी केले.