जि.प. अभियंत्यांचे १९ व २० मार्चला सामूहिक रजा आंदोलन

गोंदिया,दि.१४ : जिल्हा परिषदेत कार्यरत असणाèया अभियंता अभियंता संवर्गाच्या मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने राजयभरातील अभियंत्यांनी १९ व २० मार्चला राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. अभियंता संवर्गाच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेमधील बांधकाम, लघुqसचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सर्व अभियंते व संघटनेचे सभासद १९ व २० मार्च २०१८ या कालावधीत सामूहिक रजा आंदोलन करणार असल्याची नोटीस राज्य संघटनेने शासनास दिल्याची माहिती गोंदिया जिल्हा अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. गोवर्धन बिसेन,इंजि.वासुदेव रामटेककर यांनी दिली. या आंदोलनात जिलह्यातील सर्व अभियंत्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्यावतीने मागील ५ ते ७ वर्षापासून संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर अनेक वेळा निर्दशने करण्यात आली. त्या अनुषंगाने तब्बल ९ वेळेस ग्रामविकास विभागाचे मंत्री व सचिव यांच्यासोबत संघटनेच्या बैठकाही आयोजित करण्यात आल्या. सदर बैठकांमधून मंत्री महोदयांनी प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेबाबत वारंवार सकारात्मक आश्वासने दिली. तसेच विभागाचे सचिव हे सुद्धा मागण्याच्या पूर्ततेबाबत सकारात्मक असूनही अद्याप एकही मागणीच्या पूर्तते संदर्भात आदेश निर्गमित झालेले नाहीत.
त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंत्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली असून शासनाकडून होत असलेल्या सततच्या दुर्लक्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. या बाबतीत आता संघटनेने आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असून अभियंता संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यस आंदोलनाच्य पहिल्या टपयात १५ मार्च २०१८ रोजी राज्यभरातील अभियंते काळीफित लावून कामकाज करणार असून त्यानंतर १९ व २० मार्च २०१८ रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदेचे सर्व ३२०० अभियंते दोन दिवसाचे सामूहिक रजा आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. तसेच त्यानंतरही शासनाने संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तिव्र करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे.
प्रलंबित मागण्यामध्ये जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, महाराष्ट्र या आमच्या नोंदणीकृत संघटनेस शासन मान्यता देणे, जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना प्रवास भत्तायापोटी दरमहा किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनासोबत अदा करने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संघटनेच्या याचिका क्रमांक ९१७४/२०१३ मध्ये ४ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन उपविभाग तात्काळ निर्माण करने, जिल्हा परिषदेकडील अभियंता संवर्गास शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्याचा दिनांक व त्या बाबत करावयाची वेतन निश्चिती, जलसंपदा विभागाकडील ६ डिसेंबर २०१४ च्या निर्णयाप्रमाणे करनेबाबत ग्रामविकास विभागाचे आदेश निर्गमित करणे, जिल्हा परिषदेकडील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदे विशेष बाब म्हणून तात्काळ भरणे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील उपअभियंता पदावर जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना दयावयाच्या पदोन्नतीचा कोटा मंजूर पदांच्या प्रमाणात पुर्नविलोकीत करणे,जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गास अतांत्रिक कामे न देणे बाबत आदेश निर्गमित करणे, जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गासाठी जिवनदायी आरोग्य विमा योजना (कॅशलेस मेडीक्लेम) लागू करणे, जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांना व्यवसायीक परीक्षेबद्दल लागू केलेले २१ एप्रिल २००६ चे परिपत्रक रद्द करणे यांचा समावेश असल्याची माहिती बिसेन यांनी दिली.