मुंबई दि. 19 : कौशल्य विकास विद्यापीठांची रचना आणि त्यांच्या गरजा या सर्वसाधारण विद्यापीठांपेक्षा वेगळ्या असल्याने युनिर्व्हसिटी ग्रॅण्ट कमिशनची सर्वसाधारण विद्यापीठांसाठी असलेली मार्गदर्शक तत्वे जशीच्या तशी कौशल्य विकास विद्यापीठांना लागू करता येणार नाहीत, युजीसीने कौशल्य विकास विद्यापीठासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत, त्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पुढाकार घ्यावा, असे निदेश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
शनिवारी चंद्रपूर कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कामाचा प्रगती आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जीत सिंग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ शे.हि. पाटील आयुक्त कौशल्य विकास ई रविंद्रन, वन अकादमीचे संचालक अशोक खडसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.कुशल आणि रोजगारयुक्त भारत हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नं असून ते गतीने साध्य करण्यासाठी कौशल्य विकास विद्यापीठाचे काम गतीने पुढे जायला हवे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ही
विद्यापीठे स्थापन करतांना येणाऱ्या अडचणींचा सर्वंकष अभ्यास करून कौशल्य विकास विभागाने मार्गदर्शक तत्वांचा कच्चा मसूदा तयार करावा. प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री यांची वेळ घेऊन आपण त्यांच्यासमोर महाराष्ट्राचे हे सादरीकरण येत्या पंधरा दिवसात करू असेही ते म्हणाले. देशात गुजरात, ओडिसा, हरियाणा आणि राजस्थान येथे कौशल्य विकास विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या विद्यापीठांची स्थापना, त्यांना येणाऱ्या अडचणी याचाही या सादरीकरणापूर्वी अभ्यास केला जावा असेही ते म्हणाले.
कृषी विद्यापीठे ज्याप्रमाणे कृषी विभागांतर्गत येतात त्याचप्रमाणे कौशल्य विकास विद्यापीठे ही कौशल्य विकास विभागांतर्गत यावीत, यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देऊन ते म्हणाले की, ग्रामविकास, महिला व बाल विकास, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यासारख्या अनेक विभागांकडून कौशल्य विकासाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचे एकत्रिकरण करून त्या एकाच विभागामार्फत राबविल्या गेल्यास त्या अधिक प्रभावीपणे राबविणे आणि यासाठीचा निधी अधिक योग्यपद्धतीने खर्च करणेशक्य होईल त्यादृष्टीनेही विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
