नागपूर,दि.28 : सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत २० मार्च २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करीत काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागातर्फे बुधवारी संविधान चौकात निदर्शने करून धरणे देण्यात आले.
आंदोलनात ग्रामीण अध्यक्ष हर्षवर्धन निकोसे, महिला जिल्हाध्यक्ष तक्षशिला वागधरे, संजय मेश्राम, भाऊराव कोकने, अनिल नगरारे, पंकज लोणारे, शहर अध्यक्ष विवेक निकोसे, सुनील जाधव, रामदास कांबळे, आलोक मून, ज्ञानेश्वर साव गुरुजी यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. या निर्णयाने देशातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पिढ्यानपिढ्या अन्याय सहन केलेल्या समाजाला संरक्षण व अधिकार देण्यासाठी संविधानाने व संसदेने कायदा तयार करून एक संदेश दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने या सुरक्षा कवचाला तडा बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्वरित यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
