जिल्हाप्रशासनाचा दुर्लक्षपणा,राँका पालकमंत्र्यांना ध्वजारोहणापासून रोखणार
गोंदिया,दि.१०– जिल्हयातील तिरोडा, गोंदिया, गोरेगांव व इतर काही तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ शासनाने घोषित केलेला आहे. येथील शेतकèयांना १ एप्रिल पासून कर्ज देण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहे.अशा परिस्थिती मध्ये ज्या शेतकèयांच्या शेतात धान पिकाची qकवा अन्य कोणत्याही पिकाची लागवड झालेली नाही,अशा शेतकèयांच्या ७-१२ पत्रात खसरा नोंद पडीक जमीन म्हणून करण्यात आलेली असल्यामुळे अशा शेतकèयांना बैंका कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. शासनाने बोनस जाहीर केल्यास ४ महिने लोटले,परंतु अद्यापपर्यंत शासनाचे आदेश बैंक प्रशासनांना आलेले नाही. ज्या शेतक-यांनी पिक विमा काढला व ५० टक्के पेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या भागातील शेतकèयांना त्याचा लाभ द्यायला हवा असतांना विमा काढणारी रिलायंस कंपनीने २५ टक्के पेक्षा कमी असलेल्या भागातील शेतकèयांनाच पिक विम्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला हा चुकीचा आहे. शेतकèयांच्या या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवर सरकार जर रिलायंस कंपनीच्या मर्जीने चालत असेल तर या बाबीवर शासनाने फेविचार करावा. याकरिता पुढील १५ दिवसांत ही समस्या निकाली काढावी अन्यथा राष्टवादी कॉग्रेस तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा घेराव तसेच १ मे रोजी पालकमंत्र्यायांना ध्वजारोहण करू देणार नसल्याचा इशारा माजी आमदार दिलीप बंसोड यांनी दिला.ते विश्रामगृहात मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी राष्टावादीचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते गंगाधर परशुरामकर,जिल्हा परिषद सदस्य मनोज डोंगरे,डुमेश चौरागडे,सरपंच शिवाजी गहाणे आदी उपस्थित होते.
माजी आमदार दिलीप बंसोड यांनीसांगितले की तिरोडा तालुक्यात २०१७-१८ या वर्षात पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे शेतकèयांनी फक्त धान पिकाचे पèहे तयार केले होते. परंतु भात लागवडीला पुरेसा पर्जन्यमान न झाल्यामुळे सदर जमीनीवर भात लागवड होवू शकली नाही. अश्या नापेर जमीनीला तलाठी पडीत जमीन म्हणून दाखल देतो आहे. आणि त्या जमीनीचा कर्जाचा प्रकरण फार्म भरता येणार नाही असे बैंका शेतकèयांना सूचवित आहेत. गोंदिया जिल्हयात अशी एकुण ६२ हजार हेक्टर पडीत जमीन आहे. ज्यावर वर्ष २०१७-१८ ला परे रोवले गेले नाही. अशा १३ हजार शेतकèयांना नविन पीक कर्ज देता येणार नाही असे बँकानी सूचविले.शासनाच्या नविन निकषात बसता यावे करिता शेतकèयांनी आपल्यावर असलेले जुने कर्ज उसनवारी करून भरले आहे. मात्र त्यांनाच आता खरीप हंगामासाठी कर्ज देण्यास बैंका नकार देत आहे. अश्या वेळी शेतकèयांनी काय करावे अशा प्रश्न माजी आमदार बंसोड यांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी शासननिर्णयाची प्रत दाखवून त्यात नमूद सन २०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक पाहणी मधील पिकाच्या ७-१२ मधील उता-यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण जमीन महसूल संहितेमधील तरतुदीनुसार करण्यात येईल. असे शासन निर्णयात नमूद असतांनाही जिल्हा प्रशासनाने या निर्णयाचे संज्ञान न घेता तलाठयांना सदर नापेर जमीनीला पडीत जमीनाचा दाखला देवून शेतकèयांना कर्जापासून वंचित केले आहे.गोंदिया जिल्हाधिकाèयांना जिल्हयात दरवर्षी उगवणारे पिवळे पळस फुल दिसतात मात्र शेतकèयांच्या या गंभीर प्रश्नावर त्यांचे लक्ष जात नाही. ९ एप्रिलच्या पालकमंत्र्याच्या आढावा बैठकीत सदर विषय त्यांनी उपस्थित केला पाहिजेत होता.मात्र तसे न करता जिल्हाधिकारी टोपी कुरता घालून नेतागिरी करण्यात अधिक व्यस्त असतात असा आरोपही माजी आमदार दिलीप बंसोड यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे.
