नवी दिल्ली,दि.16(वृत्तसंस्था): देशातील नक्षलवादी कारवायांमध्ये मोठी घट झाली आहे. याशिवाय नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेला भागदेखील घटला आहे. त्यामुळे सरकारने 44 जिल्ह्यांना नक्षलवादमुक्त घोषित केले आहे. मात्र 8 नव्या जिल्ह्यांचा समावेश नक्षलवादग्रस्त विभागांच्या यादीत करण्यात आला आहे. सर्वाधिक नक्षलग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 35 वरुन 30 वर आली आहे. बिहार आणि झारखंडच्या पाच जिल्ह्यांना सर्वाधिक नक्षलग्रस्त भागांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये झारखंडच्या दुमका, पूर्व सिंहभूम, रामगढ आणि बिहारमध्ये नवादा, मुझफ्फरपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
गेल्या चार वर्षांमध्ये नक्षलवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा यांनी दिली. सुरक्षा आणि विकासासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ’44 जिल्ह्यांमध्ये सध्या नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व नाही किंवा ते जवळपास संपुष्टात आले आहे. सध्या नक्षलवाद्यांच्या कारवाया 30 जिल्ह्यांमध्येच सुरू आहेत,’ अशी माहिती गाबा यांनी दिली. ‘नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराला सुरक्षा दलांकडून चोख प्रत्युत्तर दिले जाते आहे. याशिवाय नक्षलवादग्रस्त भागातील लोकांपर्यंत मुलभूत सुविधा पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत,’ असेही त्यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालयानं 10 राज्यांमधील 106 जिल्ह्यांचा समावेश नक्षलग्रस्त भागांच्या यादीत केला आहे. हे जिल्हे सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई) योजनेत येतात. गस्तीसाठी वाहनांची खरेदी, त्यांची देखभाल, आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना भत्ते याबद्दलच्या खर्चांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. एसआरई योजनेत येणाऱ्या जिल्ह्यांना केंद्राकडून आर्थिक मदत देण्यात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यांचं विभाजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे 106 एसआरई जिल्ह्यांची संख्या वाढून 126 वर पोहोचली आहे.
