शेतजमीन, बांधावर होणार रोजगार हमीतून वृक्षलागवड

0
9

अकरा प्रवर्गातील शेतकºयांना मिळणार लाभ
– राज्य सरकारकडून निर्णय जारी
– सामाजिक वनीकरणामार्फत अंमलबजावणी
– जॉबकार्डधारकांना होणार लाभ
गोंदिया,दि.25 – राज्यातील विशिष्ट प्रवर्गातील शेतकºयांच्या मालकीच्या शेतजमिनींवर आणि बांधावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात सरकारने मान्यता दिली आहे. या बाबतीतील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे रोजगार हमी योजनेच्या राज्य आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे, शारिरीकदृष्ट्या विकलांग असलेली व्यक्ती, कर्ता असलेली कुटूंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी अधिनियम २००६ चे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर २००८ च्या कृषी कर्जमाफी व कर्जसहाय्य योजनेत व्याख्या केलेल्या लहान तसेच सीमांत भू-धारक शेतकºयांच्या जमिनीवरील कामांच्या व शर्तीच्या अधीन राहून या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, लाभधारकांची निवड आणि त्यांची अर्हता या योजनेतील शेतकºयांच्या शेतजमिनीवर आणि बांधावर लागवड करावयाच्या वृक्षांची यादी हा तपशील १२ एप्रिल २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे. या योजनेत वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते २० नोव्हेंबर असा राहणार आहे. योजनेतील लाभार्थी हे जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक असल्याने त्यांना स्वत:च्या क्षेत्रात केलल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन व जोपासना करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. वृक्षनिहाय मापदंडानुसार दुसºया व तिसºया वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे काम ेकरण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहणार आहे. दुसºया व तिसºया वर्षी बागायत वृक्ष लागवडीच्या क्षेत्रात किमान ९० टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील असेच लाभार्थी अनुदानास पात्र राहणार आाहेत.
या कार्यक्रमासाठी उपविभागाचे अधिकारी, प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार व प्रकल्प निरीक्षण समिती नेमण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय़ रोजगार हमी योजनेतील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या सूचना तसेच मंजुरी प्रदान करणे, निरीक्षण नोंदवही, सामाजिक वनीकरण शाखेकडून केले जाणारे तांत्रिक आणि अन्य मार्गदर्शन, कलम किंवा रोपांच्या पुरवठ्याचे नियोजन या योजनेतील वृक्ष लागवडीची आकडेवारी संकलित करणे आदी बाबतीतही शासन निर्णयात निर्देश देण्यात आलेले आहेत.