नागपूर,दि.02- सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीवर आता दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीची नजर राहणार आहे. अशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले आहेत.भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना यंत्रणेवरील दबावामुळे दोषींवर कारवाई होऊ शकत नाही, असे यवतमाळ जिल्ह्यातील एका प्रकरणामुळे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरकारी योजनांत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने तसेच चौकशी प्रक्रियेवर नजर ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही समिती उच्च न्यायालयाला ठरावीक कालावधीने अहवाल सादर करणार आहे.
यवतमाळ भागात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारावर आधारित जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले. या प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. योजना अधिक पारदर्शकरीत्या राबवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण संस्था स्थापन करण्याचा सरकारने विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत केली होती. मात्र, बुधवारी न्यायालयाने स्वतःच समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
