नागपूर,दि.९ : – जिल्हा परिषदेच्या 16 शिक्षकांना पती-पत्नी धोरणांतर्गत पदस्थापना देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच दिले. हजारो शिक्षकांच्या बदल्या करताना पती-पत्नी धोरणाचे पालन करण्यात आले नव्हते. या प्रकरणात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 16 शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
अनेक शिक्षकांच्या बदल्या जोडीदाराच्या ठिकाणापासून 100 ते 150 किलोमीटर अंतरावर केल्या आहेत. न्यायालयात दाद मागणाऱ्या 16 शिक्षकांना सहा आठवड्यांच्या आत 30 किलोमीटरच्या परिघात पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणांतर्गत पदस्थापना देण्याचे आदेश न्यायालयाने आज नागपूर जिल्हा परिषदेला दिले. त्यामुळे विस्थापित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला. 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार या वर्षी ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या शासनाने केल्या. परंतु, बदलीसंबंधी सूचनेत तारतम्य नसल्याने बदल्यांमध्ये अनियमितता झाली. बदल्यांमध्ये 30 किलोमीटरच्या आतले आणि बाहेरचे शिक्षक यांची अतार्किक विभागणी झाली. पूर्वीपासून 30 किलोमीटरच्या आत कार्यरत शिक्षकांना पती-पत्नींच्या पदस्थापनेत बदल होत विस्थापनाला सामोरे जावे लागले. त्यांना नव्याने बदलीप्रक्रियेत 20 शाळांचे पर्याय देऊन पदस्थापना घ्यावी लागली.परंतु, जोडीदारच्या ठिकाणापासून 30 किमीमध्ये जागाच उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या बदल्या दूरच्या शाळांमध्ये करण्यात आल्या. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण आणि दररोजचे अप-डाऊन शक्‍य नाही, असे सांगणाऱ्या याचिका नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 16 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केल्या होत्या.
