गोंदिया(खेमेंद्र कटरे),दि.16 -शासकीय, खासगी, बांधकाम क्षेत्रातील शासनमान्य कंत्राटदार आणि मजूर सहकारी संस्थांना कोणतेही शासकीय काम करीत असताना त्याची व कामावरील मजुरांची नोंदणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे करणे बंधनकारक आहे.विशेष म्हणजे बेरार टाईम्सने 6 डिसेंबर 2017 च्या अंकात याविषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. शासनाने कामगार विभागातंर्गत अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेच्या स्वरुपात कामगारांच्या नोंदणीची विशेष मोहीम राज्यातील १३ जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्याचाही समावेश होता.जिल्ह्यात डिसेंबर पर्यंत ९०६५ कामगारांची नोंदणी होती.ती जुर्लै महिन्यात घेण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेनंतर आजच्या घडीला ३३ हजार ३४७ एवढी झाली आहे.कामगारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात राबविण्यात आल्याने कामगारांच्या संख्येची माहिती समोर येऊ लागली आहे.गोंदिया जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यापासून आजपर्यंत राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेमध्ये सर्वाधिक नोंदणी देवरी तालुक्यात ५२५४,गोरेगाव तालुक्यात ४२८७ तर सर्वात कमी नोंदणी अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात झालेली आहे.
विशेष म्हणजे किमान २० मजूर असलेल्या कंपनीसह कंत्राटदार व मजूर संस्थांना नोंदणी करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. ज्या कामासाठी ही नोंदणी करण्यात येते, केवळ त्यासाठी ती मर्यादित असते. परिणामी, प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र नोंदणी करणे संबंधित कंत्राटदार वा संस्थांवर बंधनकारक आहे. अशी नोंदणी करताना संबंधित विभागाचे काम मिळाल्याचे वर्कऑर्डर फार्म पाचसोबत द्यावयाचे असून जोपर्यंत काम सुरू असेल, तोपर्यंत ती नोंदणी वैध असते. उल्लेखनीय म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यात एक कोटीच्या वर काम करणाèया संस्थांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेसह शासकीय कार्यालयात नोंदणी आहे. याशिवाय जिल्ह्यात शेकडो मजूर सहकारी संस्थांची नोंदणी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आहे. या सर्व संबंधित कंत्राटदार व संस्थांना इमारत, रस्ते बांधकाम व इतर बांधकाम करताना त्या कामावरील मजुरांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, याकरिता कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत प्रशासकीय इमारत, क्रीडा संकुल व रेलटोली स्थित व्यापारी संकुल बांधकामासाठी मजूर दाखवित मे. सुपर कंस्टड्ढक्शन कंपनीने नोंदणी केली आहे. याशिवाय गोरेगाव तालुक्यातील डव्वा परिसरातील रिलायन्स हॉस्पिटल बांधकामावरील मजुरांच्या नोंदणीसाठी जेनेरीक कंस्टड्ढक्शन कंपनीनीने नोंदणी केलेली आहे. या तीन कंपन्यांव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील एकाही कंत्राटदार व मजूर सहकारी संस्थेने अद्याप अशी नोंदणी न करताच बिनबोभाटपणे शासकीय कामे सुरू ठेवले आहेत.त्या कामावर जे कामगार काम करीत आहेत,त्यांच्या नावाची नोंदणी या ३३ हजाराच्या आकड्यात असण्याची शक्यताही कमी आहे.
कामगार आयुक्त कार्यालयात कंत्राटदार कंपनीने, कंत्राटदाराने किंवा मजूर सहकारी संस्थेने नोंदणी केलेल्या कामावरील नोंदीत लाभाथ्र्यांना महात्मा ज्योतीबा फुले योजनेंतर्गत आजाराच्या उपचारासाठी वैद्यकीय लाभ.गंभीर आजारासाठी १ लाख एैवढी वैद्यकीय मदत,७५ टक्के अपंगत्व आल्यास २ लाखापर्यत मदत, कामगाराच्या पत्नीस, महिला कामारास दोन अपत्यांपर्यंत नैसर्गिक प्रसूतीसाठी १५ हजार व शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी २० हजार एवढे अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय लाभार्थी कामगाराच्या पाल्याची शाळेतील किमान ७५टक्के उपस्थिती असल्यास दोन पाल्यांसाठी इयत्ता पहिली ते सातवीसाठी प्रतिवर्षी २ हजार ५०० तसेच इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये, इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये किमान ५० टक्के वा अधिक गुण प्राप्त असल्यास दहा हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक साहाय्य दिले जाते. पदवीसाठी २० हजार, पदविकेसाठी २५ हजार, वैद्यकीय शिक्षणासाठी १ लाख, अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी ६० हजार, कम्प्युटर शिक्षणासाठी शिक्षणशुल्क आणि पाठ्यपुस्तकांसह इतर शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते. कामगाराने एका मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्याच्या मुलीच्या नावे १८ वर्षांकरिता एक लाख रुपयांची मुदतठेव योजना आहे. कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या अंत्यविधीसाठी दहा हजार व पाच वर्षांपर्यंत कामगाराच्या विधवेस अथवा पतीस प्रती वर्ष २४ हजारांची आर्थिक मदत व पाच लाख रुपये एवढे आर्थिक साहाय्य कायदेशीर देण्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय कामगाराच्या लग्नासाठी, हत्यार खरेदी, दैनंदिन वस्तू खरेदी, व्यसनमुक्तीसाठीही आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
