दुधाचे शासकीय हमीभाव न दिल्याने विभागीय उपनिबंधकानी केली कारवाई
गोंदिया दि. २९(बेरार टाईम्स एक्सक्लुजीव) :: जिल्हा दुध संघाकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या २७ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे दर न देता ५ रुपये कपात करून २२ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे पशुपालक उत्पादकांना दुधाचे दर देत शासनाच्या हमीभावाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था(दुग्ध)नागपूरचे एस.एन.क्षिरसागर यांनी विद्यमान गोंदिया जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाच्या संचालकांना कलम ७९ अ(३) अन्वये सहा वर्षासाठी अपात्र ठरविल्याने एकच खळबळ माजली आहे.२३ ऑगस्ट रोजी विभागीय उपनिबंधकांनी यासबंधीचा आदेश पारीत केल्यानंतर विद्यमान संचालकांनी दुग्धविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे अपील केल्याचे वृत्त आहे.विशेष म्हणजे जिल्हा दुग्धसंघ जेव्हापासून अस्तित्वात आले तेव्हापासून राजकुमार कुथे हे अध्यक्ष आहेत.ते यापुर्वी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष होते.नुकत्याच झालेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पार्टीत त्यांनी प्रवेश केला होता.
शासनाने ठरवून दुधाचे ठरवून दिलेले हमीभाव गायीकरीता २७ रुपये व म्हशीकरीता ३६ रुपये प्रती लिटर असून हा दर प्राथमिक दुध संस्था व सभासद शेतकèयांना देणे बंधनकारक असतानाही संघ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत संचालक मंडळाने संस्था व शेतकèयांना ५ रुपये कमी दराने म्हणजे २२ रुपये दराने गायीच्या दुधाचे दर दिल्याने आर्थिक नुकसान झाल्याची तक्रार दुध संस्था व सभासद शेतकèयांनी विभागीय उपनिबंधकासह,जिल्हाधिकारी व शासनाकडे केली होती.त्यानंतर दुध संघ लक्ष देत नसल्याचे बघून दुध संस्थांनी न्यायालयातही धाव घेतली.दुध उत्पादकांच्या तक्रारीच्या आधारे विभागीय उपनिबंधकांने २१ एप्रिल २०१८ रोजी पहिली सुनावणी करण्यात आली.त्यावेळी संघाच्यावतीने अ‍ॅड.अजय घारे यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असता २८ एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.त्या सुनावणीस संघाचे अध्यक्ष राजकुमार कुथे हे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून एप्रील ते नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत शासन निर्देशाप्रमाणे २७ रुपये लिटर दर देण्यात आल्याचे सांगत १ डिसेंबरपासून हा दर २४ रुपये तर २१ जानेवारी २०१८ पासून २२ रुपये प्रती लिटर तर ११ एप्रिल २०१८ पासून २४ रुपये प्रती लिटर गायीचे व ३४ रुपये म्हशीच्या दुधाचे दर करण्यात आल्याचे सांगत लेखी उत्तर देण्यासाठी अवधी मागितला होता.त्यावर १० मे रोजी पुन्हा सुनवाणी घेण्यात आली असता त्यावेळी मात्र संघाच्यावतीने कर्मचारी उपासे हे हजर झाले आणि ११ मे पासून शासन निर्देशाप्रमाणे दुध उत्पादकांना दर देण्यात येईल असे सांगितले.त्यानंतर १६ मे रोजी झालेल्या सुनावनीत व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती बोकडे यांनी संघाचा ठराव व दरपत्रक लेखी सादर केले.त्यामध्ये एप्रिल १७ ते मार्च १८ दरम्यान २०,३११३८ लीटर दुध संकलीत करुन १५,०४९८७ लिटर शासनास विक्री केले.तर उर्वरित दुध महानंद,भंडारा दुध संघ व चिल्लर विक्री केल्याचे सांगत एसएमपी पावडर व बटर तयार करण्यात संघाला २२.३३ लाखाचा तोटा झाल्यामुळे संघाने दुधाचे दर कमी केल्याचा उल्लेख लेखी उत्तरात दिले.त्यानंतरच्या २५ मे च्या सुनावणीत शासकीय दर देण्यात येत असल्याने नोटीस परत घेण्याची विनंती दुध संघाचे वकील एस.के.तांबडे यांनी केली.मात्र अंतिम सुनावणीला १८ जून रोजी संघातर्फे कुणीही उपस्थित झाले नाही.सर्व सुनावणींचा विचार करुन संघाला जरी तोटा झालेला असला तरी संघातर्फे दुध संस्था व उत्पादकांना शासन निर्देशित दर देता आलेले नाही.जेव्हा की हे दर संघाला बंधनकारक असताना त्या निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे संचालक मंडळ यात जबाबदार असल्याचे ठरवत येत्या सहा वर्षासाठी संचालक पदाकरीता अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचा निर्णय दिल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ माजली आहे.अपात्र केलेल्या संचालकामध्ये राजकुमार कुथे,रामदयाल पारधी,रमणलाल राणे,लक्ष्मण भगत,शिवशंकर बागडकर,श्रीराम खैरे,सुर्यभान टेंभुरकर,राजाराम लांजेवार,सहसलाल आंबाडारे,निशाबाई राठोस व सपनाबाई बांते यांचा समावेश आहे.
