मुख्य बातम्या:
शहिदांना गोंदिया व गडचिरोली पोलिसांतर्फे मानवंदना# #धानासंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक-ना.गिरीश बापट# #सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून काम करावे- ना.गिरीश बापट# #पुस्तकांनी मस्तक घडते-गोविंद मुंडकर# #पालकमंत्र्यांनी केली धान पिकाची पाहणी# #टंचाई सदृश्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहावे-पालकमंत्री बडोले# #आंदोलनानंतर घोटीत कारवाईची दहशत - सर्पदंश प्रकरण# #गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात १५ दिवसात समिती निर्णय घेणार - पालकमंत्री# #धान खरेदी प्रक्रियेत सूसुत्रता आणा - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट# #शेतकर्‍यांचे २३ रोजी दिल्लीत 'जवाब मांगो आंदोलन'

ओबीसी गैरआदिवासीच्या अन्यायाविरोधात ओबीसी युवा महासंघाने केली निर्णयाची होळी

गडचिरोली,दि.१८ः-जिल्ह्यात भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी जिल्ह्यातील ओबीसींचे १९ टक्के आरक्षण पुर्ववत करुन न्याय देण्याच्या मुद्यावर सत्ता प्राप्त केली.मात्र सत्तेत येताच ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातील भाजप सरकारने दिलासा देण्याएैवजी अन्यायच सुरु ठेवला.त्यातच ११ सप्टेंबर रोजी सुधारीत शासन निर्णय काढून पेसा कायद्यातंर्गत १७ पदांची भरती करण्याच्या निर्णय घेत ओबीसीवर केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात आज त्या शासन निर्णयाच्या विरोधात मोटारसायकल रॅली काढून निर्णयाची होळी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाच्या गडचिरोली जिल्हा शाखेच्यावतीने करण्यात आले.ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांच्या नेतृत्वात रॅली काढून भाजप सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.या निषेध मोटाररॅलीमध्ये कार्याध्यक्ष किरण कटरे , राहुल भांडेकर , दिनेश चापले , विकेस नैताम , संजय कुकुडकर ,आदीत्य डोईजड , परमानंद पूनमवार , प्रभाकर झरकर , प्रतीक डांगे , स्वप्नील घोसे ,सचिन गेडाम , अंकित सोनटक्के , दिलीप नंदेश्वर , चेतन शेंडे ,अक्षय चलाख ,सुशांत मोहूर्ले , पंकज नांदगिरीवार , संजीत कोटांगले , जगन्नाथ चव्हाण , मनोज कोठारे , चरण भुरसे रवी भुरसे , पुष्पा करकाडे , नूतन कुंभारे तसेच शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार ओबीसी व गैरओबीसीत भांडण लावण्याचेही काम करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.पेसा कायद्यानुसार जिल्ह्यात नोकरभरती राबविली जात आहे. याविरोधात ओबीसींमध्ये तसेच गैरआदिवासी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.आणि ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार नोकरभरतीत अन्याय होत असल्याची ओरड गैरआदिवासींकडून सुरू आहे. या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधूनच भरण्यात यावी, असा नियम होता. यानंतर झालेल्या सर्व शासकीय विभागांची भरती प्रक्रिया याच अधिसूचनेनुसार राबविण्यात आली. ४ वर्षांपासून संताप कायम असताना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.या परिपत्रकानुसार, सरळसेवेने अनुसूचित जमातीमधून भरण्यात येणाèया १२ पदांमध्ये आणखी पाच पदांची भर घातली आहे. वन निरीक्षक(महसूल व वन विभाग), स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर व कामाठी (आदिवासी विकास विभाग) व पोलीस पाटील (गृह विभाग) ही ती पाच संवर्गातील पदे आहेत. यामुळे ओबीसी समाजबांधवांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

Share