सांगली जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी होणार
सांगली,दि.26(विशेष प्रतिनिधी)ः-1नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन संपुष्टात आणत,अंशदान पेंशन योजना खूप फायद्याची आहे असे असे सांगत ती कर्मचाऱ्यावर थोपवण्यात आली.गेल्या 13 वर्षात ही योजना राबवण्यात सरकारला अपयश आले असून कर्मचाऱ्याची मोठी फसवणूक झाली आहे.दरम्यानच्या काळात मृत्यू झालेले कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना कोणतेच लाभ मिळाले नाहीत. जे सेवानिवृत्त झाले त्यांना अत्यन्त तोकडे निवृत्ती वेतन मिळत असल्याने सेवानिवृत्ती नंतर या पेन्शनवर उदरनिर्वाह कसा करायचा हा प्रश्न सर्व कर्मचाऱ्याना सतावत आहे.काही कर्मचारी या योजनेनुसार सेवानिवृत्त झाले असून शेवटचा पगार 40 हजार घेणाऱ्यास फक्त 1500 रुपये पेन्शन मिळत आहे. राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याच्या जुन्या संघटनांनी पेन्शन योजनेबाबत ज्या तीव्रतेने लढा द्यायला हवा होता तो दिला नाही.आता सर्व युवा कर्मचारी पेन्शन हक्क संघटनच्या नेतृत्वाखाली एकवटले असून ही अन्यायकारी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी शिवनेरी ते मुंबई पेन्शन दिंडीचे आयोजन केले असून शिवनेरी ते ठाणे संघटनचे शिलेदार धावत येणार आहेत.ठाण्यातून पुढे ही दिंडी 2 ऑक्टोबर पासून पायी चालत जाणार आहे.या दिंडीत राज्यभरातील लाखो कर्मचारी सहभागी होणार असून शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास अमरण उपोषण संघटनचे प्रमुख पदाधिकारी करणार आहेत.सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी बेरार टाईम्स न्युजपोर्टलला सांगितले.
अंशदान पेंशन योजना ही सर्वासाठी खुली असणारी शेयर मार्केट आधारीत पेंशन योजना असून यात कोणीही पैसे गुंतवू शकतो.ऐन उमेदीच्या काळात शासकीय सेवा केल्यानंतर म्हातारपणी स्वाभिमानाने जगता यावे म्हणून म्हातारपणाची आधार म्हणून पेंशन दिली जात होती.परंतू जागतिक बँकेच्या दबावास बळी पडत ती शासनाने संपवली आणि अनेक कर्मचार्याची कुटुंबे रस्त्यावर आली.सेवा बजावत असताना कर्मचारी मयत झाल्यास पाठीमागे कुटुंबाला पेंशन मिळायची.त्यात त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालायचा पण आज २००५ नंतर चा कर्मचारी मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कोणताच आर्थिक आधार मिळत नाही.पेन्शन हक्क संघटनकडून आशा कुटुंबियांना यथाशक्ती मदत केली आहे.मात्र सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याची खंत जिल्हा सरचिटणीस राहुल कोळी यांनी व्यक्त केली.
पेन्शन दिंडी नियोजनासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय बैठका सुरू असून जत,आटपाडी,तासगाव,कडेगाव येथे झालेल्या बैठकांना उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असून सर्व तालुक्यात पेन्शन हक्क संघटनचे पदाधिकारी नियोजन करत असल्याचे जिल्हा कार्याध्यक्ष विरेश हिरेमठ यांनी सांगितले.जुनी पेंशन मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने वेळोवेळी हजारो कर्मचाऱ्यानी मोर्चे,आंदोलने केली आहेत.परंतु शासनाने याची दखल घेतली नाही.म्हणून आरपारची लढाई लढण्यासाठी 2 ऑक्टोबर पासून ठाणे ते मुंबई या पेंशन दिंडीत कर्मचाऱ्यानी बघ्याची भूमिका न घेता सक्रिय सहभागी व्हावे.असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन सांगली कडून करण्यात आले.यावेळी राहुल कोळी,नेताजी भोसले,प्रदीप इंगोले,राजकुमार भोसले,शाम राठोड,विरेश हिरेमठ,गुरुबसू वाघोली,बालाजी पडलवार,रमेश मगदुम,मिलन नागणे,अनिल मोहिते,प्रशांत हिटनळी उपस्थित होते.
पेन्शन दिंडीस सक्रिय पाठींबा-कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ
जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या 2 ऑक्टोबर पासून होणाऱ्या पेन्शन दिंडीस सक्रिय पाठींबा देत असल्याचे पत्र कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या सांगली शाखेच्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष गणेश मढावी,श्री. सुरेश संकपाळ,कार्याध्यक्ष कास्ट्राईब कर्मचारी शिक्षक संघटना व प्रमोद काकडे कास्ट्राईब कर्मचारी शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष यांनी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे सांगली जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे व जिल्हा कार्यवाहक नेताजी भोसले यांना दिले. यावेळी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष विजयकुमार सोनवणे ,उपाध्यक्ष लखन होनमोरे, डी.एम.बनसोडे,नरळे सर व कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या सांगली संघटनेच्या विविध शाखांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
