पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांचे आंदोलन चिघळले

नागपूर ,दि.१८ःःपदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना तीन वर्षाच्या कार्यकाळात सेवेतून मुक्त केल्यानंतर ऐन नोकरीच्या वयात राज्यातील मोठय़ा संख्येतील कर्मचार्‍यांवर रोजगाराचे धर्मसंकट कोसळले. कुटुंब पालनाचा प्रश्न, मुलांचे भविष्य आणि उदरनिवार्हाच्या व्यवस्थेने व्याकुळ झालेले कर्मचारी गेल्या १८ वर्षापासून शासनासोबत न्यायासाठी झुंज देत आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून कर्मचार्‍यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असून अद्यापही शासनाकडून कुठलीही दखल घेतली जात नसल्याने चिडलेले कर्मचारी स्वत:च्या जिवाचे बरेवाईट करण्याच्या मानसिकतेत उतरले आहे. शासनाच्या सेवेत किमात कंत्राटी सेवेत समावून घेण्याची कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.
शासनाने पदवीधरांना अंशकालीन रोजगार म्हणून शासकीय सेवेतील कामे सोपविली होती. रोजगाराच्या प्रतीक्षेने व्याकुळ झालेल्या अनेकांनी शासनाला विश्‍वासाने सोबत दिली. अनेकांनी रोजगार प्राप्तीची चिंता सोडली होती. परंतु, काम सुरळीत सुरू असताना तिसर्‍या वर्षी कर्मचार्‍यांना अचानक सेवेतून काढण्यात आले. रोजगार मिळविण्याचे वय निघून गेल्याने अंशकालीन कर्मचारी हे एका झटक्यात रस्त्यावर आले. त्यानंतर आंदोलनाचा मार्ग पत्करलेल्या कर्मचार्‍यांचा अद्यापही रोजगार प्राप्तीचा लढा सुरूच आहे. दरम्यान, बेरोजगार कर्मचार्‍यांनी हाती मिळेल ते काम स्वीकारून हा लढा कायम ठेवला आहे. राज्यात पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांची संख्या तब्बल १८ हजार ६00 वर असून नागपूर शहरातही संख्या ८५0 वर आहे. सेवेत सामावून घ्या ऐवढय़ाच मागणीकडे कोणत्याही सरकारने आश्‍वासना पलिकडे कर्मचार्‍यांना काहीही दिले नाही. निवडणूक काळात आश्‍वासनाचा पाऊस पाडण्यात येतो. कर्मचार्‍यांना दिलासा दायक निर्णय घेतले जातात. परंतु, कुठलीही अंमलबजावणी होत नाही. १८ वर्षाच्या कर्मचार्‍यांच्या लढय़ानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शासनाकडून कर्मचार्‍यांना आनंद देणारा निर्णय आला. कर्मचार्‍यांना शासनाच्या सेवेत कंत्राटीपद्घतीवर नोकरी दिली जाणार होती. दोन महिन्याच्या आत याची अंमलबजावणी होईल असेही सांगण्यात आले. परंतु, फेब्रुवारीनंतर ऑक्टोबरही सरता असताना अद्यापही कर्मचार्‍यांच्या हाताला रोजगार मिळाला नाही. वारंवार शासनाकडून देण्यात येणार्‍या अशा हीन व्यवहारामुळे कर्मचारी जीवावर उठले आहेत.
गत ३ ऑक्टोंबरपासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष रणजित सोमकुंवर हे बेमुदत उपोषणावर आहेत. त्यांच्यासोबत मानवाधिकार पार्टी ऑफ इंडियाचे सरेश ठाकुर देखील उपोषणावर असताना त्यांची प्रकृती बिघाड झाली. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. यासोबत पुष्पा चव्हाण आणि रजनी भाटीया नावाच्या महिला देखील उपोषणस्त्र आहेत. भाटीया यांनी मागणीच्या पूर्ततेकरिता आंदोलना दरम्यान हाताची नस देखील कापली. तेच, चव्हाण यांची देखील प्रकृ ती खालावल्याने त्यांना रुगणालयात दाखल करण्यात आले. एकूणच, आंदोलन हे चिघळले असून यात शासनाची दखल महत्त्वपूर्ण आहे. शासनाने दिलेली पोकळ आश्‍वासने कर्मचार्‍यांची केलेली अवहेलनेमुळे कर्मचार्‍यांचा संयम सुटत आहे. संविधान चौकातील आंदोलनाच्या परवानगीचे दिवस संपल्यानंतर सर्व कर्मचारी गेल्या दोन दिवसांपासून कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागापुढे उपोषणावर बसले असल्याने शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.