भोपाल(न्युजएंजसी)10नवबंर. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेशअध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि बेघरों को 2.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे।
कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 973 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें सबसे अहम भ्रष्टाचार है। इसके लिए हम जनआयोग का गठन करेंगे। इसमें पत्रकार, वकील और सम्मानित नागरिकों को सदस्य बनाया जाएगा। यह राजनीतिक मंच नहीं होगा।भाजपा की सरकार में गांव से लेकर भोपाल तक भ्रष्टाचार हुआ है। यह आयोग भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करेगा।
महिला और बेटियों : बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन भी बांटे जाएंगे। महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जाएगा। निराश्रित महिलाओं की पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। घर की रसोई सस्ती हो, इसके लिए रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारी : सरकारी कर्मचारियों को 2005 की पेंशन राशि मंजूर की जाएगी।
युवा: मप्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा। परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री लैपटॉप बांटा जाएगा।
किसान : सिंचाई के लिए बिजली की दरों को आधा करने और नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
घोषणा पत्र की अहम बातें:
- बेरोजगारों को 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- वकीलों और पत्रकारों को सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया जाएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के पत्रकारों को 10 हजार रुपए मासिक दिया जाएगा।
- हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोली जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा की राशि 300 से एक हजार रुपए की जाएगी।
- 7वां वेतनमान, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून, विधान परिषद का गठन होगा।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोला जाएगा।
- नर्मदा पथ बनाया जाएगा और नदियों की सफाई की जाएगी।
- गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- आवास अधिकार कानून लाया जाएगा।
