मुंबई,(विशेष प्रतिनिधी)दि.30- मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण मंजूर केल्यानंतर आता सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर दिली आहे. येत्या 1 जानेवारी 2019 पासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. शिक्षक आमदार कपील पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांक‍ित प्रश्नाला दीपक केसकर यांनी उत्तर दिले.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे 17 लाख कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सर्वच क्षेत्रातील मतदारांना खुश करण्याच्या कामाला लागल्याचे हिवाळी अधिवेशनात दिसून येत आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.के.पी.बक्षी समितीचा अहवाल 5 डिसेंबरपर्यंत सरकारला प्राप्त होईल. या समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. बक्षी समितीचा अहवाल यायला विलंब झाला तरी एक जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन केसरकर यांनी दिले आहे.
