चंद्रपूर,दि.18: ओबीसी विद्याथ्र्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
केंद्रात १९९८ व राज्यात सन २००२-०३ पासून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे. २९ मे २००३ परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती जमातीच्या धरतीवर राज्य शासनाने शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली होती. सन २००२-०३, २००३-०४, २००४-०५, २००५-०६ या वर्षात शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली. नंतर राज्य शासनाने ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या खाली आहे त्यांना निर्वाह भत्ता शंभर टक्के व प्रशिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क पन्नास टक्के देण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्याथ्र्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, व सावित्रीबाई फुले पूर्व मॅट्रिक शिष्यवृत्ती विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमातींना देण्यात येते. परंतु महाराष्ट्रातील ओबीसींना देण्यात येत नाही. त्यामुळे ओबीसींना सुद्धा मॅट्रिक शिष्यवृत्ती शंभर टक्के देण्यात यावी,व्यवसायीक कोर्समधील एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक.,बी.बी.ए.बी.सी.ए. बी.सी.एस. व नर्सिंग कोर्ससच्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही. त्यांना सुद्धा शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. मागण्यांमध्ये भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या उत्पन्नाची मर्यादा एस.सी.एस.टी प्रमाणे अडीच लाख रुपये करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हा ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह तयार करण्यात यावे, ओबीसी विद्याथ्र्यांना स्वधार योजना लागू करण्यात यावी, सामाजिक न्या विभागामार्फत चालविल्या जाणाèया सर्व योजनांचा लाभ, स्पर्धा परीक्षा, युपीएससी प्रशिक्षण, स्किल डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देण्यात यावे, ओबीसी शेतकèयांना अनुसूचित जाती, जमातीप्रमाणे योजनेचा लाभ देण्यात ायवा यांच्यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देणाèया शिष्टमंडळात महासचिव सचिन राजुरकर, दिनेश चौधरी, राधा भोयर, मेघना येमे, सारा खान, अशोक लोडे, इशा पागाडे, आदिश बोर्डेवार आदी उपस्थित होते.
