२८ कोटीचा अर्थसंकल्प,जि.प.सदस्य विकास निधीत वाढ

0
27

गोंदिया,दि.२८ः– गोंदिया जिल्हा परिषदेचा सन २०१८-१९ चा सुधारीत व २०१९-२० चा २८ कोटी २६ लाख ६६ हजार रुपयांचा संभाव्य खर्चाचा अर्थसंकल्प आज स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत अर्थ सभापती हमीद अल्ताफ अकबर अली यांनी सादर केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी होत्या.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी महिला व बालकल्याण सभापती लता दोनोडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने, शिक्षण व आरोग्य सभापती रमेश अंबुले, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अनंत मडावी उपस्थित होते.

सदर अर्थसंकल्पात या वेळी सन २०१८-१९ चा ३३ कोटी ४१ लाख ९३ हजार रुपयांचा सुधारित तर सन २०१९-२० चा २८ कोटी २६ लाख ६६ हजार रूपयांचा संभावित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात समाज कल्याण, ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बाल कल्याण व दिव्यांग कल्याणासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली.या वेळी जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर, किशोर तरोणे, रमेश चुºहे, पी.जी.कटरे, सुरेश हर्षे, उषा शहारे, उषा मेंढे या सदस्यांनी बांधकामासाठी करण्यात आलेल्या निधीत कपात करुन तो निधी कृषी आणि पाणी पुरवठा विभागासाठी वाढविण्याची मागणी केली. सेंद्रिय शेती व तसेच कृषी विषयक योजनांवर भर देण्याची मागणी केली

जिल्हा परिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ करीत ८ लाख रुपये करण्यात आले.त्याचप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक शाळात पिण्याचे पाणी व शौचालयासाठी २० लाख,तर जिल्ह्यातील एकमेव अंतरराष्ट्रीय दर्जाची शहीद जाम्या तिम्या जिल्हा परिषद हायस्कुल गोेरेगावच्या विकासासाठी नवीन लेखाशिर्ष तयार करुन ५ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजनेसाठी ८६ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली.अपंगासाठीच्या योजनेसाठी १७ लाख रुपये,महिला बालकल्याण विभागाच्या विविध योजनेसाठी १३९.४० लाख रुपये,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी १५० लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.पशुसंवर्धन विभागाकरीता दुध काढण्याचे यंत्र व देशी दुधाळ गोवंश वाटप करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात आले असून विभागाला १०२.८५ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली.सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कंत्राटी वाहन चालकाचे मानधन,पंचायत विभागातंर्गत महाऑनलाईन संगणक ऑपरेटरचे थकित मानधन देण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष तयार करण्यात आले.तर लघु पाटबंधारे विभागाकरीता १९९ लाख रुपयाची तरतूद या अर्थंसंकल्पात करण्यात आल्याची माहिती अर्थसभापती हामिद अल्ताप अली यांनी सभागृहात दिली.
जिल्हा निधी अर्थसंकल्प हा जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाèया उत्पन्नावरच आधारित आहे. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत आहे. जिल्हा परिषदेला प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क, सामान्य उपकर, वाढीव उपकर सापेक्ष अनुदान, वन अनुदान व शासनाकडून प्राप्त आणि शिल्लक अनुदानातून केलेली अल्प गुंतवणुकीतील प्राप्त व्याज इत्यादी मार्गाने उत्पन्न प्राप्त होते. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार या उत्पन्नातून मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के निधी, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के निधी, दिव्यांगाकरीता ३ टक्के निधी व पाणी पुरवठा व देखभाल दुरुस्तीसाठी २० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार अंदाजपत्रकीय तरतुदी करुन विकासाची जबाबदारी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सभापती हमीद अल्ताफ अली म्हणाले.