मुख्य बातम्या:

विदर्भातील मासेमार आणि बदलते शासकीय धोरण

::-चंद्रलाल मेश्राम, न्यायाधिश (निवृत्त),संचालक चंद्रपूर

राज्यातील मत्स्यव्यवसाय प्रामुख्याने दोन प्रकारात मोडतो. 1. सागरी मत्स्यव्यवसाय 2. तलाव जलाशयातील मत्स्यव्यवसाय. खारे पाण्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाच्या आणि तलाव जलाशयातील गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाच्या समस्या वेगळया आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवस्थापनासाठी सागरी मासेमारी नियमन कायदा (Marine Fisheries Regulation Act) अस्तित्वात आहे. मात्र, गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय चे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच तलाव / जलाशयीन मासेमारीचे धोरण वेळोवेळी शासन निर्णयाने बदलत राहिले आहे. शासनाचे मनात असो वा नसो पण गोडया पाण्यातील मासेमारीचे धोरणात्मक निर्णय नियमन प्रारुप अंतिम मंजुरी अगोदर चर्चेसाठी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक शासन निर्णयातील चुका कायमच राहतील. शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या कमिटीमध्ये मासेमारांचे हितचिंतक अभ्यासु नव्हते असे दिसते. गोडया पाण्यातील मासेमारीचे धोरण अस्पष्ट, अव्यवहारीक दिसुन आल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपुर यांनी रिट याचिका क्र. 5228 / 2015 मध्ये धोरण स्वयंस्पष्ट आणि पारदर्शक तयार करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्र. 12518 / 2016 प्रकरणात दि. 30/06/2017 पर्यंत सुधारीत धोरण निश्चित करण्याचे आदेशित केल्यामुळे मागील 2014 साली चे धोरण कॉग्रेस सरकारने तयार केले होते त्यात बदल करुन भाजप सरकारने दि. 30/06/2017 ला नवीन तलाव ठेका धोरण शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले. दि. 30/06/2017 च्या शासन निर्णयाचे स्वागत मच्छिमार समाजाच्या काही नेत्यांनी अभ्यास न करता केले होते. मात्र, या 30/06/2017 च्या निर्णयाविरोधात संपुर्ण महाराष्ट्रात मासेमाराच्या विविध संघटनांनी आंदोलने केली. त्यानंतर मात्र ज्यांनी 30/06/2017 च्या शासन निर्णयाचे स्वागत केले होते त्यांनीच नामदार श्री. जानकर साहेब मत्स्योद्योग मंत्री यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आझाद मैदान मुंबई येथे विधान सभेचे अधिवेशन सुरु असताना आंदोलकांचे प्रतिनिधी मंडळात मी मा. नामदार श्री. जानकर साहेब यांना भेटण्यास गेलो असताना श्री. जानकर यांनी यापुर्वी नागपुरच्या नेतेमंडळींनी शासन निर्णयाचे आणि मंत्री महोदयाचे जाहीर स्वागत कसे काय केले होते असा उलट प्रश्न केला. अर्थात कोणत्याही शासन निर्णयाची योग्य प्रकारे शहानिशा न करता अभिनंदन करणे किती चुकीचे आहे हे दिसुन आले.

मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मासेमारांच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चा करुन पुन्हा सुधारणा सुचविण्यासाठी मा. मंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन खासदार श्री. नानाभाऊ पटोले, भंडारा यांनी मासेमारांची बाजु समर्थपणे मा. मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडली. शासनाने गठीत समितीच्या शिफारशी, राज्यातील मच्छिमार संस्थांकडुन प्राप्त निवेदने आणि मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ यांनी जनहित याचिका क्र. 48/2017 व 32/2018 मधील उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेऊन दि. 30/06/2017 च्या शासन निर्णयात बदल करुन नुकताच दि. 22/02/2019 ला तलाव ठेका धोरण व नवीन संस्थांचे रजिस्ट्रेशन संबंधी शास न निर्णय मत्स्यव्यवसाय विभागाने जाहीर केला.

दरम्यान मा. मुख्यमंत्र्यांनी दि. 30/06/2017 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे काही तलाव / जलाशयाचे वाटप मच्छिमार सहकारी संस्थांना करावयाचे काम रखडले. या दरम्यान सर्व मोठे जलाशय मत्स्योद्योग विकास महामंडळ आणि खाजगी ठेकेदार यांना शासनाने लिलाव पध्दतीने पाच वर्षासाठी दिले आहेत. याशिवाय, दि. 30/06/2017 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करारनामा प्रति हेक्टरी रु. 1800 दराने मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांसोबत केला असुन त्या कराराची मुदत 5 वर्ष पुर्ण झाल्याशिवाय नवीन शासन निर्णय दि. 22/02/2019 चा फायदा गोर-गरीब मच्छिमारांना मिळणार नाही. याशिवाय, राज्यातील मोठे जलाशय जे खाजगी ठेकेदारांना शासनाने दिले आहेत त्या ठेक्याची 5 वर्षाची मुदत संपण्यापुर्वी दि. 22/02/2019 च्या शासन निर्णयाचा फायदा मासेमार सहकारी संस्थांना होणार नाही. एवढेच नव्हे तर मागील 10-15 वर्षापासुन जिल्हा स्तरीय मच्छिमार सहकारी संघाला एकही तलाव मत्स्योत्पादनासाठी शासनाने दिला नाही. परिणामत: जिल्हास्तरीय मच्छिमार सहकारी संस्था मोडकळीस आल्या. शासनाने जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडुन कर्ज व अनुदान दिले होते ते सर्व कर्ज / अनुदान तलाव काढुन घेतल्यामुळे परतफेड करता आली नाही. जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघांना शासनाने काळया यादीत टाकले. ज्यामुळे जिल्हा संघ तलावाची मागणी करु शकणार नाही. शासनाने दिलेले अनुदान सुध्दा कर्जात रुपांतरीत केले. व्यापारी, शेतकरी यांचे कोटयावधीचे सरकारने कर्ज माफ केले. मात्र, गोर गरीब मासेमाराच्या डोक्यावर कर्ज व त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढतच आहे.

केंद्र शासनाने मासेमारांसाठी निलक्रांती योजनेसह 48 योजना जाहीर केल्या. मात्र, त्यापैकी एकही योजना मच्छिमार सहकारी संस्थांसाठी लागु नाही. राज्यातील गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमाने चालतो. अर्थात, केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मच्छिमार सहकारी संस्थांना मिळणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 नुसार राज्यात मत्स्योद्योगासाठी सहकारी संस्था रजिस्टर करण्यात आल्या. 2013 साली 97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करुन व्यवसाय करण्याचा मासेमारांना घटनादत्त अधिकार प्राप्त आहे. मात्र, मासेमारांच्या घटनादत्त अधिकारांची अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्देव.

दि. 22 फेब्रुवारी 2019 चा शासननिर्णय : वास्तव आणि श्रेयवाद :-

नुकतेच दि 10 मार्च 2019 ला देशातील लोकसभेसाठी सार्वत्रीक निवडणुकीची घोषणा झाली आणि आचारसंहिता अंमलात आली. त्यापुर्वी मा. मुख्यमंत्र्यांनी भंडारा जिल्हयातील एका सभेत मच्छिमारांना 500 हेक्टरपर्यंतचे तलाव मोफत देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दि. 22 फेब्रुवारी ला संबंधित शासन निर्णयानुसार तलाव ठेक्याने देण्यासंबंधीचे सुधारीत धोरण जाहिर केले. या शासन निर्णयानुसार 500 हे. पर्यंत जलक्षेत्राचे तलाव विनामुल्य स्थानिय मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्यात येतील. 500-1000 हे. पर्यंतचे तलाव / जलाशय नोंदणीकृत स्थानिय मच्छिमार सहकारी संस्थेला रु. 600 प्रति. हे. आणि 1000 हे. वरील जलाशय रु. 900 प्रति. हे. दराने मासेमारीसाठी देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाचे नेतेमंडळींनी जाहीरपणे स्वागत केले आहे. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत दाट शंका निर्माण झाल्या आहेत. या निर्णयाचे श्रेय स्वत:कडे घेण्यासाठी मच्छिमाराचे स्वयंभु नेते ठिकठिकाणी अभिनंदन सभा / मेळावे घेणे सुरु केले आहे. यापुर्वी सुध्दा दि. 30/06/2017 चा शासन निर्णय अन्यायकारक असताना वर्तमान पत्रात तसेच समक्ष भेटुन मा. मत्स्योद्योग मंत्र्यांचे आभारप्रदर्शन करण्याची घाई केली होती तीच घाई आज अभिनंदन मेळाव्याने होत आहे. परिणामत: राज्यातील मासेमाराचे नेतृत्व किती उथळ आहे हे स्पष्ट होते. काँग्रेस कालावधी मधील 2014 चे तलाव ठेका धोरण अत्यंत चुकीचे असल्यामुळे मा. मुख्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली होती. दि. 30/06/2017 चा शासन निर्णय मात्र त्याहुन अधिक अन्यायकारक होता. या निर्णयाला सुध्दा मा. मुख्यमंत्री यांनी स्थगिती दिल्यामुळे मासेमारांना तलाव अंदाजे 2 वर्षापर्यंत मत्स्योद्योगासाठी शासनाने वाटप केले नव्हते. दि. 22/02/2019 चा शासन निर्णय एखाद्या नेत्याने मा. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्यामुळे निर्गमीत झाला असेल तर त्या नेत्याने मागील साडेचार वर्ष मुख्यमंत्र्याची भेट का घेतली नाही. लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना मा. मुख्यमंत्र्यांनी या शासन निर्णयाची घोषणा भंडारा जिल्हयातीलच सभेत का केली ? यापुर्वी मा. मत्स्योद्योग मंत्री  जानकर साहेबांनी नागपुर येथे विधानसभेच्या अधिवेशना दरम्यान मच्छिमारांच्या समोर तलाव ठेका रु. 900 प्रति. हे. दराने, चंद्रपूर येथील सभेत रु. 600 प्रति हे. दराने तर भंडारा येथील जाहीर सभेत रु. 450 प्रति. हे. दराने केलेली घोषणा फसवी होती काय. कोणत्याही मासेमार संघटनेची किंवा कमिटीची शुन्य दराने ठेका रक्कमेची मागणी नसताना सरकारने 500 हे. पर्यंतचे तलाव मोफत देण्याचे धोरण यावर मासेमार समाजातील अभ्यासु आणि विश्वासु नेतेमंडळींनी चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली घोषणा व शासन निर्णय यावर मच्छिमार समाजाच्या मनात शंकेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यापुर्वीच्या 2014 व त्यानंतर 2017 च्या तुलनेत दि. 22/02/2019 चा शासन निर्णयाने मासेमारांची काही अंशी हित साध्य झाले आहे. मात्र, हे हित कोणत्याही मासेमाराच्या नेत्यामुळे साध्य झाले नाही. मासेमारांनी मागील 4 वर्षापासुन केलेल्या संघर्षाचा परिणाम आहे. मासेमाच्या राज्यातील संघटना, भंडारा गोंदीया लोकसभेच्या पोट निवडणुकीतील मच्छिमार समाजाने दाखविलेली एकजुट, चंद्रपूर मच्छिमार सहकारी संघाच्या निवडणुकीत कोणत्याही प्रलोभनाला वा धाक दडपशाहीला न जुमानता केलेल्या मतदानामुळे सरकारला मच्छिमाराच्या हिताचा विचार करायला लागला. मागील 10-15 वर्षाच्या तुलनेत सध्या मच्छिमाराच्या संघटना अधिक सक्रिय व खंबीर वृत्तीने कार्यरत झाल्या आहेत यात शंका नाही. सहकार क्षेत्रात मालक – मजुर असा भेद करता येत नाही. सहकारी संस्थेत कार्यरत सभासद संस्थेचा पदाधिकारी आणि कर्मचारी सुध्दा असु शकतो. मराठवाडा – पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराचे महत्व ओळखुन योग्य नेतृत्वाने सहकारी संस्थांची व पर्यायाने सभासदांची प्रगती झाली. मात्र विदर्भात सहकार क्षेत्र असफल आहे. कायद्याने नव्हे तर योग्य नेतृत्वाने सहकारी संस्थांची प्रगती शक्य आहे.

सुधारीत तलाव ठेका धोरणाची अंमलबजावणी :-

दि. 22/02/2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे तलाव ठेका धोरणाची यशस्वीता त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. सदर दि. 22/02/2019 चे तलाव ठेका धोरण जिल्हा परिषद, राजस्व विभाग वा इतर (सिंचन विभागाचे तलाव वगळुन) विभागाच्या तलाव / जलाशयाला लागु नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, महाराष्ट्रात 25107 तलाव / जलाशयापैकी पाटबंधारे विभागाचे फक्त 2579 तलाव आहेत. अर्थात, सदर शासन निर्णयाचा फायदा फक्त 2579 तलावा पुरताच मर्यादित आहे. यापुर्वी 30/06/2017 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तलाव ठेका रक्क्म अन्यायकारक रु. 1800 प्रति. हे. जाहीर केली. त्यानुसार उदा. 100 हे. च्या तलावाची ठेका रक्कम रु. (100 x 1800) = 180000 इतकी होईल. मात्र, आता सदर ठेका रक्कमे ऐवजी प्रति. हे. रु. 5000 आगावु मत्स्य बिजाची रक्कम मत्स्यआयुक्ताकडे जमा करण्याची अट घातली आहे. अर्थात, सहकारी संस्थेला 100 हे. च्या तलावासाठी (100 x 5000) = 500000 (रु. 5 लाख) सहा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे आगावु जमा करावी लागणार आहेत. जे तलाव 180000 ला मिळायचे ते आता रु. 5 लाख किंमतीला मिळतील तर ते मोफत कसे मिळणार आहेत याचे स्पष्टीकरण शासनाने करणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्यातील तलावात मत्स्यबिजाची इष्ठतम साठवणुक करण्यासाठी शासनाचे नियमाप्रमाणे प्रति हेक्टरी बोटुकली स्वरुपात 5000 प्रति हे. अपेक्षित आहे. बोटुकली साठवणुक 5000 साठी त्यापेक्षा 6 पटीने मत्स्यजिऱ्याची निर्मीती शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. 21/06/2017 नुसार राज्यात 4.18 लाख हे. गोडयापाण्याचे क्षेत्र मत्स्यव्यवसायासाठी उपलब्ध आहे. दरवर्षी अंदाजे 114.00 कोटी मत्स्य बोटुकलीची आवश्यकता आहे. सदरची 114 कोटी मत्स्य बोटुकली तयार करण्यासाठी एकुण 614 कोटी मत्स्य जिऱ्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी प्रति. हे. 1 कोटी मत्स्यजिरे साठवुन दरानुसार एकुण 684 हे. इतक्या संवर्धनतळी क्षेत्राची आवश्यकता असते. सध्यस्थितीत राज्यात फक्त 418 हे. इतकेच संवर्धन क्षेत्र उपलब्ध आहेत. अर्थात, 266 हे. इतके क्षेत्र मत्स्यसंवर्धन तळीसाठी उपलब्ध नाही. अर्थात, शासनाकडे मत्स्यबिज (बोटुकली) दर हेक्टरी 5000 साठवणुकीसाठी उपलब्ध नसताना त्यासाठी आगावु रक्कम स्विकारणे म्हणजे मासेमारीची फसवणुक आहे. यावरुन तलाव ठेका रक्कम मोफत देण्याचा शासन निर्णय म्हणजे निवडणुकीचे गाजर / जुमला आहे.

नवीन शासन निर्णय दि. 22/02/2019 मधील कलम 7 अन्वये 1000 हे. वरील जलाशयावर मासेमारांनी संस्था स्थापन केली असेल तरी त्या संस्थेला 3 वर्षापर्यंत तलाव मत्स्योत्पादनासाठी ठेक्याने घेता येणार नाही. सदर शासन निर्णय पेसा कायद्यांतर्गत ग्राम सभेला दिलेल्या 100 हे. खालील जलाशयासाठी लागु नाही. परिणामत: चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्हयातील अनुसुचित ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या तलावासाठी लागु नाही. शासनाने या निर्णयात सुधारणा करुन जोपर्यंत मत्स्यबिज (बोटुकली) चा पुरवठा मच्छिमार सहकारी संस्थांना करण्याची क्षमता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत सदरची अट काढुन टाकण्याची अत्यावशकता आहे. अन्यथा मासेमारांना मोफत तलाव न मिळता दि. 30/06/2017 च्या शासन निर्णयानुसार रु. 1800 प्रति. हे. पेक्षा जास्त दराने किंमत मोजावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात शासकीय 46 मत्स्यबिज केंद्रापैकी 26 मत्स्यबिज केंद्र बंद अवस्थेत आहेत. शासकीय आकडेवारी नुसार फक्त 25 कोटी मत्स्यबिजाचा पुरवठा करण्याची क्षमता शासनाकडे आहे. 25 हजार तलावासाठी 125 कोटी मत्स्यबिजाची आवश्यकता आहे. असे असताना दर्जेदार मत्स्यबिज वेळेत मच्छिमार सहकारी संस्थांना पुरवठा करु शकणार नाही हे चित्र स्पष्ट आहे. भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा या पुर्व विदर्भातील मच्छिमार बहुसंख्येने आहेत. प्रामुख्याने ठिवर, कहार, केवट, पालेवार या भोई जातीच्या उपजाती या मत्स्यव्सवसायामध्ये कार्यरत आहेत. जोपर्यंत या शासन निर्णयाची योगय अंमतबजावणी करण्यासाठी शासनाने त्वरीत पावले उचलली नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही नेत्याचे वा शासनाचे अभिनंदन करणे म्हणजे अर्ध्या हळकुंडात पिवळे होणे असे होईल.

 

Share