चंद्रपूर,दि.16ः-एस.टी. महामंडळात निवड झालेल्या चालक व वाहकांना नियुक्तीचे आदेश न देताच, नव्याने पदभरतीची करू पाहणार्या परिवहन मंडळास उच्च न्यायालयाने चपराक लावीत नवीन नियुक्तीस स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे व न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांचे खंडपिठाने हे आदेश दि.११ मार्च रोजी पारित केले.
राज्य परिवहन मंडळाने २0१५ ते २0१८ या कालावधीत १३९पदे गडचिरोली विभागीय कार्यालयातून भरण्यांसाठी चालक व वाहकांची निवड केली होती. या युवकांची वैद्यकिय तपासणीही झाली होती. केवळ नियुक्तीचे आदेश देणे बाकी असताना, या युवकांना नियुक्तीचे आदेश न देता, परिवहन मंत्र्यांनी निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून कोकणच्या युवकांचीच भरती करीत उर्वरित निवड रद्द केली होती. र्शमिक एल्गारने हे प्रकरण उघडकीस आणीत, अन्याय झालेल्या युवकांना नियुक्ती आदेश देण्यांची मागणी केली होती. मात्र परिवहन महामंडळाने दखल न घेतल्यांने, श्रमिक एल्गारने राजकुमार बाबुराव बारसागडे व इतर नियुक्तीपात्र युवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका गांर्भीयांने घेत, खंडपिठानी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास नोटीस बजावली. सोबतच पुढील आदेशापयर्ंत कोणत्याही नवीन नियुक्तय़ा करू नये, असे आदेश पारित केले.
याचिकाकर्त्याच्यावतीने अँड.एन. आर. भैसीकर यांनी तर शासनाच्यावतीने सहा. सरकारी अभियोक्ता अँड.कालीया यांनी काम पाहिले.विदर्भातील निवड झालेल्या १३९ बेरोजगारांना नियुक्ती आदेश डावलून नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्यांचा राज्य परिवहन महामंडळाचा डाव उच्च न्यायालयानी दिलेल्या निर्णयांने हानून पडला असून, न्यायालयातून आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा या युवकांत निर्माण झाली आहे.
