गोंदिया,दि.24 : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १४१ शाळांमध्ये १०४३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या आरटीईच्या मोफत प्रवेश देण्यासाठी आता वयाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आतापर्यंत बालकाचे वय किमान ६ वर्ष व कमाल वय ६ वर्ष ११ महिने २९ दिवस होते. परंतु समग्र शिक्षा अभियानातर्फे आता कमाल वय ७ वर्ष २ महिने २९ दिवस करण्यात आले आहे.आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाची अर्ज करण्याची तारीख ५ ते २२ मार्चपर्यंत होती. परंतु अर्ज करण्याची तारीख ३० मार्चकरण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आणखी विद्यार्थी वाढण्याची शक्यता आहे
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पोर्टलवर जाऊन आॅनलाईन नोंदणी करायची आहे. पालकाला प्रवेश नोंदणी करताना १ कि.मी, ३ कि.मी व त्यापेक्षा अधिक अंतरातील फक्त १० शाळा निवडता येतील. परंतु प्रत्यक्ष एकच शाळेला प्रवेश मिळणार आहे. सदर कालावधीमध्ये पालकाने आपल्या पाल्याचे प्रवेश निश्चित करायचे आहे. अन्यथा पुढच्या फेरीत त्या पाल्याचा विचार केला जाणार नाही.कोणत्याही सबळ कारणाअभावी शाळेला प्रवेश नाकारता येणार नाही. २५ टक्के प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन प्रवेश मिळाल्यानंतर त्याचा एसएमएस शाळांना व पालकांना पाठविण्याची व्यवस्था राहील. पालकांनी सुरू असलेले संपर्क क्रमांक आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी करतेवेळी घालणे आवश्यक राहील.
जन्माचे प्रमाणपत्र व वास्तव्याचा पुरावा (सर्व घटकांना अनिवार्य), सामाजिक वंचित घटकातील पालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. (पराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही), आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला (२०१७-१८ किंवा २०१८-१९) या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात येईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, एसईबीसी प्रवर्गाचा समावेश वंचित गटात करावा, खुला प्रवर्ग वगळून इतर प्रवर्गातील पालकांना उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही, खुल्या प्रवर्गातील पालकांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असल्यास २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ घेता येईल, निवासी पुराव्याकरिता रेसनिंग कार्ड, पालकांची ड्रायव्हींग लायसन्स किंवा टेलिफोन, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक, घरपट्टी, गॅसबुक, बँक पासबुक, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. उत्पन्नाचा दाखल्याकरिता वेतन स्लीप, तहसीलदार, कंपनी किंवा कर्मचाऱ्याचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल.
पडताळणी समितीने कागदपत्राची तपासणी केल्यानंतर शाळास्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. घटस्फोटीत महिला, विधवा महिला यांची बालके, अनाथ बालके व दिव्यांग बालके यांना न्यायालयाचा निर्णय, घटस्फोटीत महिलेचा रहिवासी पुरावा, बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचा किंवा वडिलांचे जात प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईच्या उत्पन्नाचा दाखला, विधवा महिलेच्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, विधवा महिलेचा रहिवासी पुरावा, बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचा किंवा वडीलाचे जात प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकांच्या आईच्या उत्पन्नाचा दाखला, अनाथ बालक- अनाथ बालकांच्या अनाथालयातील कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील. जर बालक अनाथलयात राहत नसेल तर जे पालक सांभाळ करतात त्यांचे हमीपत्र आवश्यक राहील.
