प्राप्तिकर रिटर्न : फॉर्म 16 मध्ये बदल; पगाराशिवाय अन्य स्रोतांचे उत्पन्नही सांगावे लागणार

0
15

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- प्राप्तिकर विभागाने फॉर्म -१६ मध्ये बदल केले आहेत. हा फॉर्म जारी करणाऱ्यांना (नियोक्ता) आता कर्मचाऱ्यांबाबत अधिकची माहिती द्यावी लागेल. यात कर्मचाऱ्याला घराद्वारे मिळणारे उत्पन्न, इतर नियोक्त्यांकडून मिळणारी पैशाची विस्तृत माहिती आता फॉर्म-१६ मध्ये द्यावी लागेल. यामुळे प्राप्तिकर विभागाला कर चोरीच्या तपासात मदत होणार आहे.नव्या फॉर्म-१६ मध्ये वेगवेगळ्या कर बचत योजनात केलेली गुंतवणूक, त्याच्याशी संबंधित कपात, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेगवेगळे भत्ते आणि इतर स्रोताकडून मिळालेले उत्पन्न याची माहिती द्यावी लागणार आहे. प्राप्तिकर विभागाद्वारे सुधारित फॉर्म-१६ या वर्षीच्या १२ मेपासून लागू होईल. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे रिटर्न सुधारित फॉर्मच्या आधारे भरावे लागतील.

इतर बाबींशिवाय नव्या फॉर्म १६ मध्ये बचत खात्यातील जमावरील व्याजाबाबतचा तपशील तसेच त्यावर मिळणारी सवलत तसेच अधिभार (लागू असेल तर) याचाही समावेश राहील. आर्थिक ‌‌वर्ष संपल्यानंतर नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्यांना फॉर्म-१६ दिला जातो. यात कर्मचाऱ्याच्या उगमस्थानी कर कपातीची (टीडीएस) माहिती असते. फॉर्म-१६ च्या आधारेच कर्मचारी प्राप्तिकर रिटर्न सादर करतात. नियोक्ता सर्वसाधारणपणे जूनमध्ये फॉर्म -१६ जारी करतात. प्राप्तिकर विभागाने २०१८-१९ या आर्थिक ‌वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित केले आहेत. वेतनधारकांशिवाय ज्या लोकांच्या खात्यांचे लेखा परीक्षण होत नाही अशांना ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न दाखल करायचे आहेत.

सर्व घटकांतील कपातीची माहिती नियोक्त्याला द्यावी लागणार 
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या इंदूर शाखेचे अध्यक्ष पंकज शहा यांच्या मते, रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रमाणीकरणासाठी फॉर्म-१६ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. अनेक वेळा फॉर्म-१६ आणि दाखल रिटर्नमधील आकड्यांत फरक दिसून येतो. मात्र, फॉर्म-१६ मध्ये कर्मचाऱ्याची गुंतवणूक आणि उत्पन्नाची सर्व माहिती असेल तर हा फरक दिसणार नाही. ज्या भत्त्यांवर कर सवलत मिळते आहे ती मिळत राहील. मात्र नियोक्त्याला सर्व साधनांतून होणाऱ्या कपातीची संपूर्ण माहिती फॉर्म-१६ मध्ये द्यावी लागेल.

फॉर्म 24 क्यू मध्येही बदल 
नियोक्ता हा फॉर्म प्राप्तिकर विभागाला देत असतो. ज्या कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे त्यांना आता कर्जदात्या बिगर संस्थात्मक एजन्सींचा किंवा ज्यांच्याकडून घर खरेदी केले त्यांचा पॅन क्रमांक द्यावा लागणार आहे.