मुख्य बातम्या:
कीटकनाशक प्राशन करून 2 शेतकर्यांच्या मृत्यू# #१0 वर्षांपासून अनुकंपाधारका नोकरीच्या प्रतीक्षेत,जि.प.अध्यक्षांना निवेदन# #ग्रामपंचायतमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडण्याची गरज - बालू चुन्ने# #राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच बहुजनांचे हित जोपासणारी-चंद्रिकापुरे# #माजी पस सभापती छगनलाल पटले यांचे निधन# #हनुमंत अ‍ॅग्रो कंपनीची १.८५ कोेटींनी फसवणूक# #न्यू चैम्पियन कराटे क्लबच्या विद्यार्थीची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड# #एक शाम देश कें नाम हर्षोल्लास के साथ# #साक्षी पुरावे देऊनही देवरी पोलिसांची कारवाई शून्य# #महाजनादेश यात्रेत ओबीसी आरक्षण पुर्ववत करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा- जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक

वाशिम, दि. १8 : महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच गोवंश हत्या व जनावरांच्या अवैध वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंध समितीच्या सभेत दिल्या.यावेळी जिल्हा पशुसंवर्ध उपायुक्त डॉ. बी. एस. बोरकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. इर्शाद खान, सहाय्यक पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. एन. डी. खाजोने, प्रभारी सहाय्यक वन संरक्षक एस. आर. नांदुरकर, पोलीस निरीक्षक बी. जी. कऱ्हाळे यांच्यासह समितीचे शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार राज्यात गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल करणे तसेच कत्तलीकरिता वाहतूक करण्यास मनाई आहे. गोवंशीय प्राण्यांची कत्तलीकरिता खरेदी विक्री अथवा वाहतूक होत असल्यास त्यावर परिवहन विभाग व पोलीस विभागाने कारवाई करावी. तसेच गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल होणार नाही, यासाठी सुद्धा आवश्यक कार्यवाही करावी. प्राण्यांची वाहतूक करतांना त्यांना ईजा होणार नाही, तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त प्राण्यांची वाहनांमधून वाहतूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्राण्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकाकडे सहाय्यक पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असून, असे प्रमाणपत्र नसल्यास त्या वाहनावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच यापुढे होणाऱ्या सभेमध्ये या अनुषंगाने जिल्ह्यात किती वाहनांवर कारवाई करण्यात आली, याचा आढावा घेतला जाईल, असे सांगितले.

या बैठकीत उपस्थित शासकीय व अशासकीय सदस्यांना केंद्राचा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा १९६० तसेच महाराष्ट्र शासनाचा प्राणी संरक्षण कायदा १९७६ व महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियममधील नियम व अटींचे सविस्तर माहिती देण्यात आली.

Share