महाईस्कॉल पोर्टलवरील अर्ज निकाली काढण्यासाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची बुधवारी कार्यशाळा

0
17

वाशिम, दि. १५ : सन २०११-१२ ते २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी (फ्रीशिप) योजनेंतर्गत महाईस्कॉल पोर्टलवर १४४ महाविद्यालयांचे १३४७ अर्ज प्रलंबित दिसून येत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी परीक्षा (फ्रीशिप) योजनेंतर्गत महाईस्कॉल पोर्टलवर ७७ महाविद्यालयांचे नोंदणीकृत १३६३ अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.  प्रलंबित अर्जांपैकी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली काढण्यास २९ सप्टेंबर २०१८ आणि १८ जानेवारी २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी प्राचार्य, मुख्याध्यापक व संबंधित काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा १९ जून २०१९ रोजी दुपारी १२ वाजता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, वाशिम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नालंदा नगर, चिखली रोड, वाशिम येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेला प्राचार्य, मुख्याध्यापक व शिष्यवृत्तीचे काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हजर रहावे. कार्यशाळेस हजर न राहिल्यास व विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शाळा, महाविद्यालाचे मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांची राहील, असे समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कळविले आहे.

सन २०११-१२ ते २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील महाईस्कॉल पोर्टलवरील नोंदणीकृत आणि सन २०१७-१८ वर्षातील ऑफलाईन पद्धतीने सादर केलेले विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी योजनेंतर्गत अर्ज निकाली काढण्यासाठी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (टी. सी.), गुणपत्रक, जात प्रमाणपत्र, संबंधित शैक्षणिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला, विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), गॅप आणि ट्रान्स्फर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे दुबार नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, संबंधित विद्यार्थ्याचे महाईस्कॉल पोर्टलवरील भरलेल्या ऑनलाईन अर्जाची प्रत व बी-स्टेटमेंट यासह अन्य कागदपत्रांची तपासणी शासन निर्णयान्वये संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांचेकडून करूनच पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज २४ मे २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावेत, असे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.