गोंदिया,दि.30ः-गोंदिया जिल्हा परिषदेला आयएसओ नामांकन मिळाल्यामुळे या जिल्हा परिषदेतील कामकाजही तसेच असेल असे वाटले होते.परंतु आता या आयएसओ प्रमाणपत्रावरच शंका निर्माण झाली असून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि चुकीच्या माहितीवरच हे प्रमाणपत्र मिळविले गेले असून जिल्हापरिषदेतील वास्तव्य लपवून ते टिकविणाèया जिल्हा परिषदेच्या सीईओसह महिला जिल्हा परिषद अध्यक्षा महिला कर्मचारी छळप्रकरणात पिडितेला न्याय देऊ शकलेले नसतानाच आता २९ जुर्ले रोजी ३१ मे च्या तारखेत तब्बल ७२ परिचंराच्या नियमबाह्य बदल्या करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलेला आहे.कर्मचारी संघटनेने याप्रकाराचा निषेध नोंदविला असून बदल्यामध्ये अन्याय करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेतील या भोंगळ कारभाराकडे लक्ष देऊन चुकीच्या निर्णयपध्दतीवर आळा घालावे अशी आर्त हाक कर्मचारी वर्गाने केली असून महिला कर्मचारी तर आम्ही महिला अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी महिला असतानाही सुरक्षित नसल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने या बदल्या नियमानुसार असल्याचे सांगत १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेतलेला आहे.मात्र बदल्या करतांना जिल्हा परिषदेमध्ये २००९पासून एकाच जागेवर कार्यरत असलेल्यांना कायम ठेवत जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कार्यालयातील परिचरासह इतर विभागातील परिचरांच्या बदल्या करण्यात आल्या.यामध्ये विधवा महिलेसंह अपंगांचाही समावेश आहे.त्यातही कुठलीही तक्रार नसतांना या बदल्या झालेल्या आहेत.तर ज्यांनी बदलीसाठी विनंती केली त्यांना मात्र विनंतीनुसार स्थानही देण्यात आलेले नाहीत.तर सामान्य प्रशासन विभागात २००९ पासून कार्यरत दोघांना,शिक्षण विभागात २०१२ व २००६ पासून कार्यरत असलेल्या तिघांना,पशुसंवर्धन विभागात २००४ पासून कार्यरत असलेल्या एकाला तर वित्तविभागात २००४ पासून कार्यरत असलेल्या दोघांना मात्र या बदली यादीतून वगळल्याने बदली झालेल्या परिचरामध्ये असंतोष उफाळून आला असून या बदल्यामध्ये आर्थिकव्यवहार झाल्याची शंका व्यक्त करु लागले आहेत.त्यातच जुर्ले महिना संपायला दोन दिवस असतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मात्र ३१ मे च्या तारखेत या बदली आदेशावर स्वाक्षरी करण्यामागची भूमिका अद्यापही न कळल्याने कर्मचारी संभ्रमात पडले आहेत.त्यातच अध्यक्ष कार्यालयासह सभापतींच्या कार्यालयातील परिचरांच्या बदल्या करतांनाही या पदाधिकाèयांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ज्या १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत बदल्या केल्या त्याकडे बघितल्यास रिक्त पदे भरण्यास कर्मचाèयाची बदली करणे क्रमप्राप्त असेल तर गरजेनुसार तसेच गंभीर तक्रार सिध्द झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी,गटविकास अधिकारी गट ड(वर्ग-४)च्या कर्मचाèयांच्या वर्षातून केव्हाही प्रशासकीय बदल्या करु शकतील.जे वर्ग ४ चे कर्मचारी ज्या ठिकाणी काम करीत असतील त्या ठिकाणाबाहेर त्यांना बदली करण्याची विनंती केली असेल तेथे पद रिक्त असल्याखेरीज बदली करता येऊ शकत नाही.तसेच एका पंचायत समितीमधून अन्य पंचायत समितीमध्ये बदली करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पंचायत समितीतंर्गत बदली करण्यास बीडीओ हे सक्षम अधिकारी राहतील असे म्हटले असून विनंतीने करावयाच्या बदल्या या ३१ मे पुर्वी करण्यात यावेत असे म्हटले असले तरी त्यानंतर मात्र तक्रार असली तरच बदली करता येऊ शकते असे असतांना एकासोबत ७२ परिचरांच्या प्रशासकीय बदल्या होणे म्हणजे यासर्वांविरुंध्द गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी सिध्द होणे अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
