गोंदिया,दि.०१ः राज्य महिला आयोगाचे चौकशी पथक हे गोंदियात दाखल झाले असून उद्या शुक्रवारला ही समिती जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे सहा प्रशासनिक अधिकारी दिवाकर खोब्रागडेविरुध्द महिला कर्मचारीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे चौकशी करणार आहे.समिती येणार असल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुकाअ यांनी आजपर्यंत कुठलीही न केलेली कारवाई अंगलट येण्याची शक्यता दिसताच २ आगस्टरोजी तात्पुरते सेवा सलंग्न आदेश देत गोंदिया पंचायत समितीत हलविल्याचे वृत्त समोरआले आहे.त्या आदेशात खोब्रागडे यांना पंचायत समिती गोंदियात हलविले असून वेतन व सर्व काम मात्र जीएडीतूनच होणार आहे.जेव्हा की विभागीय आयुक्तांनी अकार्यकारी पदावर नियुक्ती आदेश दिलेले असताना सीईओनी मात्र आदेशाला बाजूला ठेवत कार्यकारी पदावर नियुक्ती दिल्याचे बोलले जात आहे.गोंदिया जिल्हा परिषदेतील प्रकरण असल्याने जिल्हा परिषदेच्या महिला अध्यक्षा व महिला बालकल्याण सभापती यांनाही चौकशी समितीने बोलावून बाजू ऐकायला हवे.
महिला छळप्ररणात सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेल्या निकालामध्ये लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा असे आदेश दिले व असा कायदा जोपर्यंत संमत होत नाही तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करावे असे आदेश दिले आहेत.
त्या आधारे केंद्रशासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठीत केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.
विशाखा जजमेंटमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैगिक अत्याचार कोणाला म्हणावे व त्यामध्ये काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरवितांना “अश्लील किंवा दोन-अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्राध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य शारीरिक, तोंडी किंवा सांकेतिक आचरण” इत्यांदी गोष्टीचा लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे. सदर निर्णयामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, कार्यालयात महिलांचा छळ होत असेल तर कार्यालयप्रमुखांवर जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या असून, एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्टया जे करणे आवश्यक असेल ते करावे उदा. संबधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे व नियमित चौकशी लवकर सुरु होऊन पूर्ण करणे, तसेच संबधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणे, प्राथमिकदृष्टया चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व आवश्यक वाटल्यास कार्यालय प्रमुखाने गुन्हा दाखल करणे.
वरीलप्रमाणे जबाबदाऱ्या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रिय कार्यालयांना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश होते.गोंदिया जिल्हा परिषदेत ही समिती प्रभावहीन अवस्थेत असल्यानेच विशाखा समिती(महिला तक्रार निवारण)नुसार कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले.
याच संदर्भात 1999 मध्ये मा.सर्वोंच्च न्यायालयाने ऍ़परेल एक्सपोर्ट काऊंसिल विरूध्द ए.के.चोप्रा या महत्त्वाच्या केसमध्ये दिलेल्या निकालानुसार एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबददल चोप्रा यांना ऍ़परेल प्रमोशन काऊंसिल ने बडतर्फ केले होते व तो निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे.
