काँग्रेसच्या श्रीमती शहारे वगळता स्थायी समितीचे सर्व सदस्य खोब्रागडेच्या निलंबनाच्या बाजूने
गोंदिया,दि.०९ः- जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांच्यावर महिला कर्मचाèयाचा छळ करुन मानसिक त्रास दिल्याचे प्रकरणात अद्यापपर्यंत निलबंनाची कारवाई का करण्यात आली नाही,या मुद्याला घेऊन गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत चांगलाच गोंधळ माजला.विशेष म्हणजे या सभेत काँग्रेसच्या महिला सदस्या उषाताई शहारे यांनी महिला कर्मचाèयांची पाठराखण करण्याएैवजी सहा.प्रशासन अधिकारी यांच्यावर काही गुन्हा दाखल झालेला आहे काय अशा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांच्या निलबंनाच्या मागणीचा विरोध केल्याने काँग्रेसचे सत्तासीन पदाधिकारी विरुध्द त्या असे चित्र स्थायी समितीच्या बैठकीत बघावयास मिळाले.
जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात झालेल्या स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सीमा मडावी होत्या.सभेला उपाध्यक्ष हामीद अकबर अल्ताफ अली, महिला बाल कल्याण सभापती लता दोनोडे, शिक्षण सभापती रमेश अंबुले,समाजकल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर, जि.प.सदस्य पी.जी.कटरे,राजलक्ष्मी तुरकर,उषा शहारे, सुरेश हर्षे,उषा शहारे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हासमी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.सभा सुरु होताच राष्ट्रवादीचे गटनेते जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी गेल्या महिन्याभरापासून सामान्य प्रशासन विभागाचे सहा.प्रशासन अधिकारी खोब्रागडे यांच्याविरुध्द जिल्हा परिषदेत तणावाचे वातावरण असून त्यांच्यार महिला कर्मचारीवर अत्याचार केल्याप्रकरणाची तक्रार प्रशासनाकडे असताना व वारंवार या विषयावर सभागृहात चर्चा उपस्थित होत असतानाही कारवाई करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे असा मुद्दा उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.त्या मुद्याला घेत जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे यांनी सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत आणि प्रशासकीय इमारतीमधील महिला कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर करीत खोब्रागडे यांच्या निलबंनाची मागणी केली.तर माजी सभापती व काँग्रेसचे वरिष्ठ सदस्य पी.जी.कटरे यांनी यापुर्वी सुध्दा सहा.प्रशासन अधिकारी खोब्रागडे यांच्यावर विविध प्रकरणात आरोप असून त्यांच्यावर कारवाई सुध्दा झालेली आहे,त्यातच सध्याचे प्रकरण हे सुध्दा महिला कर्मचारी यांना घेऊन असल्याने त्यांना तत्काळ निलqबत करण्यात यावे या मुद्दाचे समर्थन केले.
त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर यांनी खोब्रागडे यांची पदस्थापना गोंदिया पंचायत समितीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती दिली.भांडारकर यांनी माहिती देताच शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी आपल्या स्थानावरुनच गोंदिया पंचायत समितीमध्ये अशा कर्मचाèयाला रुजु करुन घेतले जाणार नाही, असे म्हणत तेथील पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा विरोध असल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.त्यानंतरही प्रशासन जर गोंदिया पंचायत समितीमध्ये खोब्रागडे यांना ज्या दिवशी रुजू करेल त्यादिवशी आपण स्वतःगोंदिया पंचायत समितीच्या मुख्य कार्यालयाला सर्व कर्मचारी,पदाधिकारी यांना सोबत घेऊन कूलूप ठोको आंदोलन करु अशा इशाराच दिला.सोबतच अशा काही प्रकरणात काही शिक्षकांना चौकशी न करता निलqबत करण्यात आले,मग खोब्रागडे प्रकरणातच मुख्य कार्यकारी अधिकारी का बचाव करीत आहेत अशा मुद्दा रेटून धरला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमा मडावी यांनीही खोब्रागडेंच्या विरुध्द कारवाईची गरज असल्याचे विचार मांडले,मात्र महिला अध्यक्षांचेही सीईओ एैकत नसल्याची खंत त्यांच्या चेहèयावर दिसून येत असतानाच काँग्रेसच्या जि.प.सदस्या व महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा उषा शहारे यांनी मात्र सहा.प्रशासन अधिकारी खोब्रागडे प्रकरणात खोब्रागडे यांच्यावर केलेल्या आरोपाची सखोल चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयातील सर्वच कर्मचाèयांची आधी चौकशी करायला पाहिजे त्या चौकशीत जर खोब्रागडे दोषी आढळत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करुन निलबिंत करण्यात यावे,कारण महिलांचीही सुरक्षा तेवढीच महत्वाची असल्याच्या श्रीमती शहारे यांनी खोब्रागडे यांच्या निलबंनाच्या केलेल्या मागणीवर म्हणाल्या.त्यावर राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सर्वच स्थायी समिती सदस्यांनी खोब्रागडे हे चांगले कर्मचारी असल्याचे आपण लेखी स्वरुपात द्यावे अशी भूमिका घेतल्याने सभागृहात काही काळ चांगलाच गोंधळ उडाल्याची माहिती शिक्षण सभापती रमेश अंबुलेनी दिली.
विशेष म्हणजे जुर्ले महिन्यात झालेल्या स्थायी व सर्वसाधारण सभेत सुध्दा महिला कर्मचारी छळप्रकरणात ज्या सहा.प्रशासकीय अधिकाèयावर आरोप आहेत,त्यांच्यावर यापुर्वी सुध्दा असेच आरोप झाले असल्याने त्यांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातूनच नव्हे तर मुख्यालयातून तत्काळ हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती.परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी हे याप्रकरणात महिला कर्मचारी यांची बाजू न घेता ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्या कर्मचाèयाची बाजू घेत असल्याने या मुख्य कार्यकारी अधिकाèयाच्या महिला कर्मचाèयांना न्याय मिळणे कठीण असल्याने आत्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हटाव महिला कर्मचारी बचाव अशी मोहीम सुरु करण्याची वेळ आल्याच्या प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या परिसरात उमटू लागल्या आहेत.
