शाळा दुरूस्ती, शैक्षणिक साहित्य,पोषण आहार, उपलब्ध करणार
- पूरग्रस्त विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक योजना राबविणार
पुणे, दि. 13 : राज्यातील 21 जिल्ह्यातील 2 हजार 177 जिल्हा परिषद शाळांना फटका बसला असून त्यांची दुरुस्ती व पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य व पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना 57 कोटींचा निधी आवश्यक असून तो निधी तातडीने शिक्षण विभागाकडून खास बाब म्हणून देण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी पुण्यात केली.
राज्यातील अतिवृष्टीबाधित शाळांचा आढावा गेल्या दोन दिवसांपासून शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येत असून त्याचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी ॲड. शेलार तातडीने पुणे दौऱ्यावर आले होते. पूरपरिस्थिती ओसरल्यावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ॲड. शेलार यांनी आज सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर वगळून पूरबाधित जिल्ह्यातील संबंधितांची आढावा बैठक पुणे येथे घेतली. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जिल्हे आणि तालुकानिहाय शाळांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली.
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आठ शिक्षण विभागापैकी सहा विभाग पूरपरिस्थितीने बाधित झाले असून 21 जिल्ह्यातील 155 तालुक्यात नुकसान झाले आहे. या 21 जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 177 शाळा बाधित झाल्या आहेत. याचा फटका 1 लाख 63 हजार 275 विद्यार्थ्यांना बसेल, असा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. तातडीने 53 पूर्ण वर्ग खोल्याचे बांधकाम करावे लागणार असून 2 हजार 177 शाळांच्या वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 36 किचनशेड बाधित झाले असून 477 शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार बाधीत झाला आहे. तर 260 शाळांमधील 27 हजार 905 विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके ही पुरामुळे बाधित झाली आहेत. एकंदरीत यासाठी रुपये 57 कोटी एवढ्या निधीची गरज असल्याचे विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी कळविलेल्या अहवालातील माहिती आजच्या बैठकीत ॲड. शेलार यांच्यासमोर संबंधित अधिकाऱ्यांनी मांडली.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत येऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ॲड. शेलार यांनी खास बाब म्हणून 57 कोटींचा निधी शिक्षण विभागातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे या बैठकीत घोषित केले.हा निधी थेट शाळेच्या बँक खात्यामधे जमा करण्यात येणार असून स्थानिक पातळीवर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.पूरग्रस्त भागातील शाळा पुन्हा सुरू करताना आरोग्याच्या दृष्टीने तो संपूर्ण शाळा परिसर संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून निर्जंतुक करण्यात यावा तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या व वर्गखोल्यांची स्वच्छता याबाबत सविस्तर परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढावे, असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. ज्या शाळांमध्ये पूरग्रस्तांसाठी तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था नजिकच्या खाजगी शाळांमध्ये करता येईल का? अथवा दोन सत्रात शाळा भरविण्याची व्यवस्था होऊ शकते का ? याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. ज्या ठिकाणी पूर परिस्थितीमुळे शाळा पुन्हा वापरताना योग्य ती स्वच्छता करण्यात यावी याबाबतही सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
पूर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सांगली, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यांची माहिती गोळा करून त्यांचाही या योजनेत समावेश करून त्यांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.बैठकीला शालेय शिक्षणच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, बालभारती, बोर्डाचे अध्यक्ष व सचिव आणि संबंधित बाधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
