गडचिरोली,दि.18ः-राज्य शासनाने जारी केलेल्या नव्या बिंदू नामावलीत गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी प्रसर्गासाठी जुनेच ६ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. यामुळे दहा दिवसांपूर्वी गडचिरोली व देसाईगंज येथील महाजनादेश यात्रेत मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे.गेल्या पाच वर्षात या मुख्यमंत्र्यांनी व भाजप सरकारने ओबीसीच्या गळचेपी धोरणालाच महत्व दिले असून ओबीसी विरोधी निर्णय घेण्यातच ही सरकार राहिल्याची टिका ओबीसीच्या वतीने व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
राज्य शासनाच्या वेगवेगळय़ा आदेशान्वये गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्क्यावर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे २00२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक, युवती बाद झाले आहेत . जिल्ह्यातील ४२.५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, या मागणी बरोबरच जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५0 टक्क्यापेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५0 टक्क्यांहून अधिक आहे; अशी गावेसुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून, ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
४ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महाजनादेश यात्रा गडचिरोली जिल्ह्यात पोहचली. तेव्हा देसाईगंज व गडचिरोली येथील जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाचे कमी झालेले आरक्षण १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन मार्गी लावू, असे आश्‍वासन दिले होते. यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु १६ ऑगस्ट २0१९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून ओबीसींना जुनेच ६ टक्के व अनूसचित जमातीसाठी २४ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवावर अन्याय केला आहे. उलट, मराठा समाजाला (एसईबीसी) १३ टक्के व ईडब्लूएसला १0 टक्के आरक्षण दिले आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात ५0 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी समाज असतानाही ओबीसी आरक्षण जैसे थे ठेवण्यात आले, तर एक टक्काही नसलेल्या मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यवतमाळ १४, नंदुरबार ,धुळे , ठाणे , नाशिक ,पालघर, रायगड येथे ९ टक्केच आरक्षण म्हणजेच जैसे थे आरक्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवानी नाराजी व्यक्त केली आहे.
