चेन्नई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या आंबेडकर-पेरियार अभ्यास गटाची मान्यता आयआयटी मद्रासने काढून घेतल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी “डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया‘च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या निषेधार्थही घोषणाबाजी करण्यात आली. अभ्यास गटाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय हा आयआयटीच्या प्रशासनाचा असल्याने आंदोलकांनी प्रामुख्याने संस्थेलाच लक्ष्य केल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन आयआयटी मद्रासभोवतीची सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे.
या घटनेवर द्रमुक आणि “एमडीएमके‘ या दोन्ही पक्षांनी आश्‍चर्य व्यक्‍त केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रयत्न असून, यामध्ये केंद्र सरकारदेखील सहभागी आहे. या घटनेवरून शैक्षणिक संस्थांमधील केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप दिसून येतो, अशी टीका द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. “एमडीएमके‘चे नेते वायको यांनीदेखील विद्यार्थ्यांचे वैचारिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा अधिकार स्मृती इराणी यांना नसल्याची टीका केली.
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी मद्रासने (आयआयटी-एम) बहुतांश दलित विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या एका संघटनेची मान्यता काढून घेतल्याचा वाद अवघ्या २४ तासांत चिघळला आहे. आंबेडकर पेरियार अभ्यास मंडळ (एपीएससी) ही विद्यार्थी संघटना केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विरोधक असल्यामुळे तिच्यावर बंदी घालण्यात आल्याची चर्चा देशभरात सुरू झाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत केंद्रातील मोदी सरकार सहिष्णू आहे काय, हा मुद्दा पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला आहे. शिवाय यानिमित्ताने काँग्रेस आणि आपने केलेला आक्रमक दावा व त्यावर आयआयटी-एम आणि केंद्र सरकार करीत असलेले प्रतिदावे यामुळे या वादाला राजकीय रंग चढला आहे.
‘आयआयटी-एम’मधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या गटाने हिंदीचा वापर आणि गोवंश हत्याबंदी यांसारख्या विषयांत सरकारच्या धोरणावर चर्चा सुरू केली. याबाबत सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी जाहीर पत्रके या विद्यार्थ्यांनी वाटली. मुख्य म्हणजे त्यात त्यांनी आयआयटी -एम चे नाव वापरल्याने व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या संघटनेवर बंदी घालण्याची कारवाई केली. त्यातून वादाची ठिणगी पडली.
