गडचिरोली : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाकरीता 95 हजार 957 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 9 हजार 406 कोटी रुपयांची तरतूद केवळ आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेकरिता आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत खाजगी रुग्णालयात होणाऱ्या उपचारांत अनेक वेळा अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयातील सेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची मागणी खा.डॅा.नामदेव किरसान यांनी शुक्रवारी संसदेत केली.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत महालेखाकारांच्या तपासणीत 300 कोटी रुपयांचा घोटाळासुद्धा उघडकीस आला आहे. तसेच योजनेअंतर्गत केलेल्या 6.66 कोटी दाव्यापैकी 562 कोटी 4 लाख रुपयांचे 2.7 लक्ष दावे खोटे आढळले असल्यामुळे अशा भ्रष्टाचारयुक्त योजनेवर आणि जाहिरातीवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा, शासकीय रुग्णालयात व ग्रामीण रुग्णालयात, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पात्र डॉक्टरांसह पायाभूत सुविधा व चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी जास्तीत जास्त खर्च करावा, अशी मागणी खा.किरसान यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांच्याकडे केली.
