पुणे,दिनांक ५ एप्रिल:-लढवय्या अशी ओळख असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील बांधवांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे विधेयक सरकारने विधानसभेत मांडले आहे.पंरतू, कुठल्याही परिस्थितीत सरकारकडून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायामल्ली होऊ देणार नाही.महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक सरकारने मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शनिवारी (ता.५) केली.
विधेयकातून सरकारला ‘बेकायदेशीर’ कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनांचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून संघटनेवर बंदी घालण्याचे आणि संशयितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कुठल्याही बेकायदेशीर कारवायांचे बसप समर्थन करीत नाही. मात्र, या अधिकारांचा दुरूपयोग सरकारकडून होणार नाही, याची शाश्वती नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेविरोधातील संघटनांविरोधात ‘अमर्यादित शक्तीचा’ वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.
विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात पुढारलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे नागरी स्वातंत्र्य ,भाषण,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना-सभा स्वातंत्र्य,गोपनीयतेच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम होईल; असा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सरकारचा महत्वाचा ‘स्टेकहोल्डर’ असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारला प्रश्न विचारता येणार नाही,अशी सुविधा विधेयकातून करण्यात आली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. टीका-टिप्पणी तसेच सुचनांचे स्वागत करण्याचा स्वभाव असलेल्या महाराष्ट्रात कुठल्याही स्वरुपात अथवा पद्धतीने सरकारचा असंतोष, टीका करणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल, हा कुठला न्याय? असा सवाल डॉ.चलवादी यांनी उपस्थित केला.
जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांना बेकायदेशीर कृतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्र किंवा इमारतीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानंतर हे अधिकारी मालमत्तेचा ताबा घेवू शकतात.अशात घटनाबाह्य ‘बुलडोजर’ कारवाईला विधेयकातून समर्थन देण्यात आले आहे, असा अर्थबोध घेता येईल का? असा प्रश्न डॉ.चलवादी यांनी सरकारला विचारला आहे.सरकारने हे विधेयक जनक्षोभ लक्षात घेता तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असे इशारा डॉ.चलवादींनी दिला.सरकारची माध्यम निरीक्षण केंद्र स्थापन करण्याची योजना पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करणारी आहे.या केंद्रांच्या माध्यमातून पत्रकारांवर पाळत सरकार ठेवणार आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
