त्या कामांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

0
73

गोंदिया,दि.११: जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये ग्राम पंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदानातून मंजूर ७६ कामे करण्यात आली. या कामांवर खर्च करण्यात आलेला ३३ टक्के निधी शासन, प्रशासनाकडून थकविण्यात आला होता. त्यामुळे साहित्य पुरवठा करणारे अडचणीत आले होते. या संदर्भात जि.प.चे उंबरठे झिजवूनही दुर्लक्ष करण्यात आले.

परिणामी प्रहारने याविरूध्द एल्गार पुकारून वाचा फोडली. निधी द्या, अन्यथा आत्महत्या करण्याची परवागनी द्या, असा इशारापर पत्र प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी जिल्हाधिकारीमार्फत राष्ट्रपतींना दिले होते. या पत्राची दखल घेत जि.प.च्या मुख्य कार्यपालन अधिकार्‍याने आवश्यक कारवाई करून १५ दिवसात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे प्रलंबित असलेल्या निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जनसुविधेच्या २५१५ व २०५६ या लेखाशिर्षकातंर्गत सन २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यात ११७ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यान शासनाकडून ६६.६६ टक्के निधीही वितरीत करण्यात आली होती. त्या अनुसंगाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये कामांना सुरूवात करण्यात आली. मात्र या प्रकरणावर एका तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. तर दुसरीकडे शासनाकडून ३३.३३ टक्के उर्वरित निधी अडविण्यात आली होती.कालांतराने सदर याचिकाकर्ताने याचिका मागे घेतली. या प्रकारालाही दोन वर्षे लोटूनही थकीत असलेला ३३.३३ टक्के निधी वितरीत करण्याला मंजूरी देण्यात आली नाही. जिल्ह्यात ७६ कामे होवून ५ वर्षाचा काळ लोटला आहे. या कामांना ग्राम पंचायत या संस्थेला साहित्य पुरवठा करणारे कंत्राटदार चांगलेच आर्थिक अडचणीत आले. थकीत निधी प्राप्त करण्यासाठी साहित्य पुरविणारे कंत्राटदार व सरपंच जिल्हा परिषद कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत.

या संदर्भात अनेकदा पाठपुरावा करूनही योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही. सतत टाळाटाळची भुमिका घेवून प्रशासनाकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकाराला संतापून प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी थकीत निधी वितरीत करण्यात यावे अन्यथा ७ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेच्या दालनात आत्महत्येची परवानगी द्यावी, अशा आशयाचे पत्र जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त करीत असल्याचे कारणीभूत ठरवून संबधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, त्याची सेवा समाप्त करुन शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

दरम्यान प्रहारकडून देण्यात आलेल्या इशाराची दखल घेत ७ एप्रिल रोजी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी आवश्यक कारवाई पुर्ण करून आगामी १५ दिवसात थकीत असलेला ३३ टक्के निधी उपलब्ध करून देणार, असे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर पंचायत विभागाला या संदर्भात सुचना देण्यात आल्या. त्यामुळे प्रहारच्या वतीने आंदोलन मागे घेत समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. तर प्रलंबित असलेल्या समस्या मार्गी लागून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.