मुंबई, -ग्राम विकासासह विविध विषयांवर विचारमंथन करण्यासाठी ग्रामपंचायतच्या वतीने वर्षभरात सहा ग्रामसभा घेण्याची तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत करण्यात आली आहे; परंतु ग्रामस्थांची अनुपस्थिती व ग्रामपंचायतची उदासिनता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने वर्षभरात चार ग्रामसभा घेण्याचे सुचित केले असून, याची अंमलबजावणी २६ जानेवारीपासून होणार आहे.
राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना महिला सभा घेण्याचीही शिफारस केली आहे. महिलांच्या या सभेतील महत्वपूर्ण शिफारसी ग्रामसभेत ठेवण्याची नवी तरतूद अधिनियमात करण्यात आली असल्याने या दुरुस्तीला महत्व प्राप्त झाले आहे. ग्रामसभेपूर्वी प्रभागनिहाय सभा घेण्याची यापूर्वीची तरतुद कायम ठेवण्यात आली आहे.
वैयक्तीक योजनांच्या लाभार्थींची निवड या सभांमध्ये करता येणार आहे. त्याचबरोबर महिला सबलीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या स्वतंत्र सभेचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत.
संपूर्ण वर्षात घेतल्या जणा-या सहा ग्रामसभा आता चारवर येवून ठेपल्या असून, त्याही ग्रामपंचायत किती गंभीरतेने घेते, हे महत्वाचे आहे. वर्षभरात २६ जानेवारी, १ मे, १५ आॅगस्ट आणि आर्थिक वर्षाची एप्रिल महिन्यात होणारी सभा, अशा एकूण चार ग्रामसभा होणार आहेत.
