तुमसर,दि.28ः– देशाला स्वातंत्र्य मिळून 72 वर्षाचा काळ लोटला मात्र या देशातील मूलनिवासी असलेल्या ओबीसी समाजात येणार्या जातींची जनगणना स्वतंत्र करण्यात न आल्याने या समाजाला सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रात जो हिस्सा मिळायला हवा होता,तो मिळू शकला नाही.आपली जनगणनाच झाली नसल्याने आपला खरा आकडा समोर न आल्याने आपल्या देशाच्या संपत्तीतील हिस्सा हा मिळाला नाही.त्यामुळे मेरीटच्या नावाने गुणगाण करणार्यांनी सत्तेतील हिस्सा असो की संपत्तीतील तो मेरीटने मिळत नाही,तर संख्येच्या आधारावर मिळतो,त्यामुळे ओबीसी समाजाला मेरीटच्या नावावर फुस लावण्याचे काम बंद करा असे प्रतिपादन गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी केले.
ते ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यात यावी मुख्य मागणीला घेऊन येत्या ४ जानेवारीला भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोच्र्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.त्यानिमित्ताने तुमसर येथे आज शनिवार २८ डिसेंबरला राजाभोजनगरी परिसरात आयोजित ओबीसी मेळाव्यात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी ओबीसी जनगणना परिषदेचे समन्वयक सदानंद इलमे होते.तर मार्गदर्शक म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष व राजकीय समन्वयक डॉ.खुशाल बोपचे,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,ओबीसी सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष भैय्याजी लांबट,जिल्हा समन्वयक डॉ.बाळकृष्ण सार्वे,ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,भंडारा जिल्हा ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष गोपाल सेलोकर,अनिता बोरकर,माजीखासदार मधुकर कुकडे,आमदार राजुभाऊ कारेमोरे,माजी जि.प.उपाध्यक्ष रमेश पारधी,प्रमोद तितिरमारे,राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभेचे अध्यक्ष मुरलीधर टेंभरे,रामदास पारधी,राजू माटे,सुरेश रहागंडाले,श्रीमती साठवणे आदी मान्यवर विचारमंचावर उपस्थित होते.
पुढे बोलतांना बबलू कटरे म्हणाले की,ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न किती जिव्हाळ्याचा आहे हे समजवण्यासाठी येत्या ४ जानेवारीला आयोजित मोर्च्याला यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपली आहे.शासकीय उपक्रमाच्या माध्यमातून जे मिळायला पाहिजे ते मिळाले नाही.समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी आपली असताना दुर्लक्ष केले गेले.सध्याची नोकरीत असलेली पिढी हे शेवटची तर काही सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळ नोकरीतील भविष्य उरलेले नाही.आपल्या समाजाला दिशा देत असताना शिस्तीचे बंधन पाळले पाहिजे त्यासाठी संघाची भूमिका स्विकारण्यासारखे असल्याचे म्हमाले.सामाजिक न्याय तत्वाला लक्षात घेऊन सर्व समाजाला न्याय देण्याचे काम आहे.संख्येच्या आधारावर मालमत्तेची वाटणी समान करावी लागेल.एकाला अधिक व दुसरा कमजोर असेल त्याला बळ देत समोर आणावे लागणार आहे.शेतकर्याला अन्नदाता आहे हे सांगण्याचे काम केले जाते, परंतु त्यांच्या समस्या सोडविल्या जात नाहीत.जातीय संघटनांच्या मेळाव्याला हजारोंने उपस्थित राहणारे ओबीसीच्या नावावर एकत्र येत नाही,तर जे काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देण्याएैवजी त्यांना ओढण्याचे काम केले गेल्यानेच ओबीसी समाज आज संघटित होऊ शकलेला नसल्याची खंत व्यक्त करीत जातीय संघटनामध्ये आज काय आहे, यावर चर्चा व्हायला हवी. काय होतो हे महत्वाचे राहिले नाही.आज सविंधानानुसार प्रवर्ग महत्वाचे आहे. त्या सवर्गांची माहिती समाजाला देण्याची गरज निर्माण झाली असून जातीने काहीही मिळाले नाही.उलट प्रवर्गानेच आपल्याला जे काही मिळाल आहे,त्याची माहिती नव्या पिढीला द्यावे लागेल. अन्यथा माहितीअभावी युवा भरकटत जाईल.आमचे अधिकार जातीमुळे नाकारले गेले एकलव्य,शिवाजी महारांजाचा राज्यभिषेकाच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट दिसून येते.त्याकरीता समतामुलक समाज तयार करण्यासाठी समता,न्याय व बंधुत्व आणावे लागणार असल्याचे सांगत धर्माच्या नावावर आरक्षण मिळत नाही तर प्रवर्गाच्या आधारवर मिळते.१९३६ मध्ये अनुसूचित जातीतील जातीची यादी तयार करण्यासाठी सुची तयार झाली.परंतु या देशातील सत्ताधारी पक्षांनी ओबीसींच्या जातीची सुचीच तयार होऊ दिली नाही.त्यामुळेच न्याय मिळाला नाही व आज आपल्याला जनगणनेसाठी भांडण्याची वेळ आल्याचे म्हणाले. संख्येनिहाय प्रतिनिधीत्व हेच लोकशाहिचे प्रमाण असून संसद व विधानसभेत आमचा हिस्सा मिळवायचा असेल तर जनगणना झाली पाहिजे.
यावेळी बोलतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष डाॅ खुशाल बोपचे म्हणाले की, १९४६ मध्ये डा बाबासाहेबांनी लिहिलेला शुद्र कोण या ग्रंथामुळेच सविंधान लिहायला बळ मिळाले.शेतकर्याला जोपर्यंत पेंशन मिळनार नाही,तोपर्यंत मास मुव्हमेंटसा बळकटी येणार नाही.ओबीसीच्या अज्ञानामुळे ओबीसीचा हिस्सा हिसकावला जातो.तो हिस्सा अनु.जाती जमातीचे लोक नव्हे तर सर्वणांनी हिसकावल्याचे जनगणना झाल्यास समोर येईल.त्यामुळेच येथील मनुवादी व्यवस्था ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होऊ नये यासाठी अनेक कटकारस्थन करीत असल्याचे सांगत ही संविधानिक हक्काची लढाई असल्याचे म्हणाले.मंडल आयोग लागू झाले तेव्हा मी संसदेत होतो, तेव्हा आम्हाला सांगितले गेले की अनु.जातीचे व आदिवासी आपला अधिकार वाढवण्यासाठी मंडल आयोग लागू करण्यासाठी दबाव वापरत असल्याचे सांगितले गेल्याने ओबीसीला आपल्या हक्कासाठी न लढता स्वतःच्याच मंडल आयोगाविरोधात कमंडलला साथ द्यावी लागली आणि स्वतःचा घात करून घेतला.त्यावेळी झालेली चूक आजच्या पिढीला भोगावे लागत असून ती चूक सुधारण्यासाठी ओबीसींना लढाईत उतरावे लागणार आहे.राज्यघटनेत कुठल्याही प्रवर्गाला क्रिमिलेयर,नाॅन क्रिमिलेयर ही अट नसतांना न्यायालयाच्या माध्यमातून मात्र ओबीसीवर ही अट लादण्यात आली,ती निव्वळ ओबीसींना सत्तेतील वाट्यापासून रोखण्यासाठी असल्याचे बोपचे म्हणाले.त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी 4 जानेवाराच्या मोर्च्यात हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलतांना संदानंद इलमे म्हणाले की,ज्या गोष्टीचे संस्कार पडतात त्याचा प्रभाव कायम असतो. ज्या गोष्टी माहित असतात त्या समाजाला सांगणे आवश्यक आहे. लपवून काहीच साध्य होणार नाही.ज्या दिवसी बळीराजाला ३ पावल जागा मागून बळीराज्याला पाताळात गाडण्याचे काम केले. ते लोक तुमच्या हितासाठी काम करणारे नव्हे, हे ओळखले पाहिजे.बाबासाहेबांनी मनुस्मृती सर्व मागास समाजाला न्याय मिळावा म्हणून जाळली होती.परंतु येथील मनुवादी व्यवस्थेने मागास समाजाला समता,न्याय व बंधुत्व मिळवून देत न्याय देणार्या संविधानाला जाळणे म्हणजे येथील एससी,एसटी,ओबीसी समाजाच्या विकासाला विरोध होय असे विचार व्यक्त केेले.
यावेळी बोलतांना ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल सेलोकर यांनी आपल्या समस्या कोणत्या आहेत याची जाणीव समाजाला करून द्यावी लागेल. जोपर्यंत जनगणना होणार नाही तोपर्यंत विकास होणार नाही.समाज आजही जागृत झालेला नाही.लोकसंख्येचा प्रमाणात वाटा द्यावा लागेल याची जाणिव असल्यानेच ओबीसींची जनगणना करीत नाही. या सर्व प्रकरणात देशातील सर्वच राजकीय पक्ष सहभागी असल्याचे विचार व्यक्त केले.तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे यांनी विद्ममान सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून सत्ता स्थापनेसाठी ओबीसींना मतदानाचे आवाहन केले.आणि सत्ता मिळाल्यानंतर ओबीसीची जनगणना करण्यास विसरल्याची टिका केली.तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची घोषणा केलेली असतांना विद्यमान गृहमंत्र्यांनी त्या घोषणेची अमलबजावणी न करणे म्हणजे हे सरकार ओबीसींच्या हिताचे नव्हे तर विरोधाचे असल्याचे म्हणाले.त्यामुळे आपल्या सर्वांना केंद्रातील सरकारवर दबावतंत्राचा वापर करण्यासाठी शक्ती दाखविण्याची गरज असल्याचे म्हणाले.त्याचप्रमाणे ओबीसी सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष भैय्याजी लाबंट म्हणाले की, निवडलेले लोकप्रतिनिधीच राजकीय पक्षाचे गुलाम असल्याने ते आमचे प्रश्न कसे सोडवणार. पशुपक्ष्यांची मोजणी होऊ शकते परंतु दोन पायाचा माणूस असलेल्या ओबीसीची जनगणना होत नाही.स्वतच्या हक्कासाठी रस्त्यावर जोपर्यंत येणार नाही,तोपर्यंत काहीही मिळणार नसून 2014 मध्ये आयएएस झालेल्या 314 ओबीसींना केंद्रातील सरकारने का डावलले याचे विश्लेषण करीत कुठलीही आयएएसची परिक्षा न देणार सवर्ण मात्र सरळ सचिव कसे होतात यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
यावेळी माजी खासदार मधुकर कुकडे म्हणाले की,ओबीसीच्या मुद्यावर संसदेत चर्चा केली प्रधानमंत्रीनी देखील दखल घेतली.पण त्याचे फलित काय काहीच नाही.आज नातेवाईकाकडे लग्न असताना ते सोडले कारण ओबीसी जनगणनेचा विषय महत्वाचा असून त्यासाठीच्या मेळाव्यात उपस्थित राहता यावे याकरीताच असे सांगत बाबासाहेबांचे विचार स्विकारावे लागणार असून विचार महत्वाचे आहेत असे म्हणाले.तसेच आपल्या नावासमोर ओबीसी लिहायला सुरवात करा त्याचे परिणाम दिसतील असेही ते म्हणाले.
आमदार राजु कारेमोरे म्हणाले की, समाजासाठी संघटित होऊन लढले पाहिजे.आत्ता रडून काही होणार नाही तर लढायची तयारी सुरू करावी लागेल .जनप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी समाजाचा वापर करतो नंतर तो विसरतो. समाज जोपर्यत जागृत होणार नाही तोपर्यत अधिकार मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधीवर दबाव आनणे गरजेचे असून ४ जानेवारीच्या शक्तीप्रदर्शनात आपला संपुर्ण पाठिंबा राहणार असल्याचे म्हणाले.त्याचप्रमाणे अनिता बोरकर म्हणाल्या की इंग्रजाच्या काळात १९३१ मध्ये जनगणना होऊन ५२ टक्के लोकसंख्या कळू शकते तर आजच्या सरकारला आमची जनगणना करायला का जमत नाही असा प्रश्न उपस्थित करीत उपस्थितांना आपल्या अधिकारासाठी संघर्षलढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.यावेळी मुरलीधर टेंभरे यांनीही विचार व्यक्त केले.संचालन हैशोक शरणागत यांनी केले.आयोजनासाठी ओबीसी जनगणना परिषद शाखा तुमसर मोहाडीच्यावतीने गोपाल ठवकर,विश्वजीत फुंडे,राजु कुकडकर,शंकर राऊत,हरिभाऊ बरडे,सुर्यंकांत सेलोकर,श्रीलाल बम्हनोटे,डॉ.शैलेश कुकडे,उपेंद्र रानपुरा,डॉ.आशिष माटे,आशिष वंजारी,लालुजी कटरे,अनिल जिभकाटे,अनंतलाल दमाहे,बाळाभाऊ ठाकूर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले.
