अतिवृष्टी मुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या घरांना मदतनिधी मंजूर

0
30

गोंदिया,दि.13:मागील वर्षी जुलै-ऑक्टोबर महिन्यात झालेला अतिवृष्टीमुळे पूर्व विदर्भातील जिल्हे प्रभावित झाले होते ज्यात शेतीचे तसेच घरांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील नागरिकांना झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी शासन दरबारी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उचलून धरली होती. ज्यात पूर्णतः नष्ट तसेच पडझड झालेली व मोठ्या प्रमाणावर पडझड, अंशतः पडझड झालेली घरे (झोपडी वगळून) तसेच पडझड झालेल्या घरांची/ झोपड्यांची संख्या एकूण 2260 एवढी होती. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे एकूण १५ कोटी ६५ लक्ष ६ हजार 300 रुपयांची निधी नागपूर विभागाला मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी गोंदिया जिल्ह्याला १ कोटी ५९ लक्ष ६६ हजार रुपये एवढी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
२९ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक ३ नुसार पूर्णतः नष्ट झालेली पक्की व कच्ची घरे, पडझड घडलेली पक्की व कच्ची घरे, मोठ्या प्रमाणावर पडझड झालेली पक्की व कच्ची घरे, किमान 15% पडझड झालेली घरे व घर मालक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अशी घरे पूर्णतः पडणार आहेत अशा पात्र कुटुंबियांना ग्रामीण व शहरी भागानुसार लागू असलेली पंतप्रधान आवास योजना, शबरी योजना, रमाई आणि आदिम इत्यादी घरकुल योजने खाली लाभ देण्याचा निर्णय शासन दरबारी झाला आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यातील पूर्णतः नष्ट झालेले कच्च्या घरांची संख्या 27 असून प्रत्येकी 95100 रुपये एवढे अनुदान मिळणार आहे तर 15% पडझड झालेल्या कच्च्या घरांची संख्या 2225 एवढी असून त्यांना प्रत्येकी 6000 दुरूस्ती रक्कम अनुदान प्रमाणे 13 कोटी 35 लक्ष रुपये अनुदान मिळणार आहे. 15 टक्के पडझड झालेल्या पक्क्या घरांची संख्या 7 एवढी असून त्यांना प्रत्येकी 6000 रुपये प्रमाणे 42000 रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. तर पडझड झालेल्या झोपड्यांची संख्या 1 असून त्यास 6000 एवढी रक्कम मंजूर करण्यात आले आहे. याचा लाभ 2260 लाभार्थ्यांना होणार असून लवकरच लाभार्थींच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टी तसेच वादळी वाऱ्यामुळे घरांची पडझड होत असते निसर्गाच्या पुढे आपण हतबल आहोत मात्र शासनाच्या माध्यमातून अशा आपत्तींसाठी वेळोवेळी मदत मागून जनतेला न्याय देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे पडझड झालेल्या घरांना मदत मिळावी यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासनाकडे मागणी केली होती.