मुंबई,दि.29 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी योगायोगाने इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेते असल्याने त्यांनी बहुजन समाजाच्या हितासाठी जातीनिहाय जनगणऩा करण्यासाठी भुमिका घ्यावी असे मत राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यानी व्यक्त केले आहे. राज्य विधानसभेत आज इतर मागासवर्गीयांच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा दखल घेतली असून केंद्र सरकारने या प्रकरणी दखल घ्यावी यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेण्याबाबत अध्यक्ष नाना पटोले यानी सरकारला निर्देश दिले. त्यानुसार हे सत्र संपण्यापूर्वी सरकारने पंतप्रधानांची वेळ घेवून भेट घेण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यानी सांगितले. या मुद्यावर कॉंग्रेसचे विकास ठाकरे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाने यापूर्वी ठराव केला असता त्यावर काय कार्यवाही झाली असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्षांनी जनगणना आयुक्त कार्यालयातून इंग्रजीतून पाठविण्यात आलेल्या पत्राचा अनुवाद सभागृहाला अवगत केला.
अध्यक्षांनी सांगितले की, बुधवार दिनांक ८ जानेवारी, २०२० रोजी “सन २०२१ च्या जनगणनेमध्ये नागररकाांच्या मागास प्रिगावतील लोकसांख्येची जातीननहाय जनगणना करण्याची शिफारस करण्यासंबंधीचा ठराव सभागृहाने एकमताने संमत केला असताना त्यावर भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त विवेक जोशी(भाप्रसे) याच्याकडून १७ फेब्रुवारी रोजी उत्तर देण्यात आले, त्यात “या संदर्भात मला असे नमूद करावेसे वाटते की, जाती संदर्भातील जनगणना माहिती सन १९३१ च्या जनगणनेमध्ये घेण्यात आलेली गणती. सन १९४१ च्या घेतलेल्या जनगणनेमध्ये जाती हनिाय माहिती गोळा करण्यात आली होती, तथापी ती प्रकाशित करण्यात आली नाही. धोरण म्हणून स्वातंत्र्योत्तर सन १९५१ च्या जनगणने पासनू अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमाती या व्यतिरिक्त अन्य जातींच्या बाबतीत जातनिहाय जनगणना करण्यात येत नाही. अनुच्छेद ३३० आणि अनुच्छेद ३३२ अनुसार अनसुचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता मतदार सघं आरक्षित करताना आणि जनगणनेचा विचार करणे आवश्यक आहे. केंद्र सूचीमध्ये सुमारे ६,२८५ जाती, उप जाती, गट, समान नाम निर्देशीत इ. प्रकारच्या जाती समाविष्ट आहेत. तसेच राज्यामध्ये इतर मागास वगाातील जातींची संख्या सुमारे ७,२०० एवढी आहे. इतर मागासवगीयांच्या बाबतीत असा आग्रह धरला गेल्यास हजारो जाती, उप जाती यांची संख्या कमी ठरण्याची शक्यता आ. हे. कारण की, अनेक लोक त्यांची घराणे, गोत्र, उप जाती यांची नावे वेळोवेळी बदलत असतात. तसे उल्लेख विवीध प्रकारे करण्यात येतात. यामुळे जाती विषयक माहिती गोळा करणे आणि वर्गिकरण करणे व्यावहारीक होणार नाही. असे कळविण्यात आल्याचे सांगितले.
यावर अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यानी यावेळी या उत्तरावर या सदनाला गप्प बसता येणार नाही असे सांगितले ते म्हणाले की, बिहार राज्याने देखील अश्या प्रकारचा ठराव केला आहे. मागील वेळी याबाबत जनगणना करण्यात आली मात्र ती ग्रामविकास विभागाव्दारे करण्यात आली होती. जनगणनेच्या तक्त्यामध्ये केवळ ओबीसीचा उल्लेख करण्यात काही अडचणी नाहीत त्यामुळे या मुद्यावर केंद्रातील सरकारमध्ये पंतप्रधानाची भेट घेवून याबाबतचा निर्णय २०११मध्येच झाला असताना त्यावर अंमलबजावणी होवु शकली नाही हे सांगण्याची गरज आहे. असे ते म्हणाले. या मुद्यावर केंद्र सरकारने ओबीसीच्या हिताची भुमिका घ्यावी यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने भेट घ्यावी. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यानी राज्याने केंद्राशिवाय राज्याची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी भुमिका मांडली. इतर मागासवर्गीय अधिका-यांना गेल्या चार वर्षापासून पदोन्नती दिली जात नसल्याने त्यात अध्यक्षांनी लक्ष घालावे असे ते म्हणाले. या मुद्यावर सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यानी यावेळी २०११पासून या मुद्यावर काय अडचणी आहेत त्या दुर करण्याची गरज असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेण्यास आपण तयार असल्याचे सांगितले. यावेळी बहुजन विकास विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, पेसा कायद्या प्रमाणे आदिबासी भागात असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात फायदे मिळत नसल्याने त्यांच्यातील संघर्ष दूर करण्यासाठी सदनाने एकमताने निर्णय घेतल्यास सरकार वेगळी जात निहाय जनगण ना करण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले. या मुद्यावर अखेर अध्यक्ष नाना पटोले यानी हा गंभीर विषय असून त्यावर केंद्रात योगायोगाने इतर मागावर्गीय समाजाचे पंतप्रधान असल्याने त्यांच्या निदर्शनास देखील ही बाब आली नसल्यास आणुन देण्याची गरज आहे, त्यामुळे सरकारने शिष्टमंडळाच्या वतीने ही बाब केंद्राच्या नजरेस तातडीने आणून द्यावी असे निर्दैश त्यानी दिले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी यामुद्यावर सरकार अधिवेशन संपल्यानंतर तातडीने केंद्राला भेटून दखल घेण्याची विनंती करेल असे सांगितले.
