एसटी महामंडळाच्या नियोजनाकरीता परिवहन मंत्र्याची श्र्वेतपत्रिकेची घोषणा,अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ!

0
10

मुंबई,दि.२९-– आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील नियोजनासाठी आर्थिक श्वेतपत्रिका (White Paper) काढण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, कर्मचारी संघटनांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

एसटी महामंडळाला (ST Mahamandal) आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारी आणि भविष्यातील नियोजनाची दिशा ठरवणारी श्वेतपत्रिका तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी एसटीच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.

या बैठकीला एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर (Dr. Madhav Kusekar), मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख (Girish Deshmukh) आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सरनाईक (Sarnaik) म्हणाले की, सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असलेल्या महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बस खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खर्च आणि स्थानकांचे नूतनीकरण यासाठी दररोज आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागते.

महामंडळाला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी झगडावे लागते. यासोबतच, कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी आणि वस्तू व सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची थकबाकी अशा अनेक आर्थिक जबाबदाऱ्या महामंडळावर आहेत.या सर्व आर्थिक अडचणींचा आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद मांडणे आवश्यक होते. श्वेतपत्रिकेमुळे महामंडळाची खरी आर्थिक परिस्थिती समोर येईल आणि त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे सोपे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

कर्मचारी संघटनेचे स्वागत

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे (Maharashtra ST Karmachari Congress) सरचिटणीस श्रीरंग बरगे  यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय खरोखरच चांगला आहे. यामुळे चित्र स्पष्ट होऊन कायमस्वरूपी उपाय शोधणे सोपे होईल,” असे बरगे म्हणाले.त्यांनी सांगितले की, त्यांची संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून श्वेतपत्रिकेची मागणी करत होती. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा मांडण्याच्या गरजेला बळकटी मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.