मुंबई, दि. 14 : घनकचरा व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष देतांनाच राज्यस्तरीय बृहत प्रकल्प आराखडा तयार करावा. 1 मे पर्यंत संपूर्ण राज्यात कचरा विलगीकरणाची प्रक्रिया अवलंबवावी. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात राज्यस्तरावर नोडल अधिकारी नेमावा. राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी स्वच्छता, पाणी, रस्ते, स्वच्छतागृहांसाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.नगरविकासमंत्र्यांनी मंत्रालयात विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे उपस्थित होते.
श्री. शिंदे म्हणाले, राज्याचे नागरीकरण वाढले असून संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. राज्यात सुमारे 53 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असून त्याचे उद्दिष्ट 100 टक्के करावे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय बृहतआराखडा तयार करावा आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण करावे. सगळ्याच कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विलगीकरण सक्तीचे करावे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.राज्यात सध्या कचरा विलगीकरणाचे प्रमाण 72 टक्के असून 1 मे पर्यंत त्याचे उद्दिष्ट 100 टक्के करावे. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या निर्देशानुसार नागरी भागातील 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 2800 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देंश नगरविकासमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
प्रत्येक शहरामध्ये नागरी वनीकरण करण्यासाठी अमृतवन योजना प्रभावीपणे राबवावी. स्मार्ट सिटी योजनांच्या कामांना अधिक गती देण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले. राज्यात स्वच्छता, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर अधिक भर द्यावा, असे सांगतानाच विविध महापालिकांनी पदांसंदर्भात जे आकृतीबंध सादर केले आहे त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा. राज्यातील तीर्थस्थळांच्या ठिकाणी स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, रस्ते, स्वच्छतागृहे यासाठी विकास आराखडा तयार करावा असेही नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
