पाणी टंचाई उपाययोजना, सात कलमी कृती कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करा – पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
• पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करा
• शंभर दिवसीय सात कलमी कृती कार्यक्रमातून गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या
लातूर, दि. १६ : जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी केल्या जाणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे. ज्या वाड्या, वस्ती आणि गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल, त्या ठिकाणी तातडीने कार्यवाही करून पाणीपुरवठ्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या शंभर दिवसीय सात कलमी कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.
पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई उपाययोजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि सात कलमी कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार रमेश कराड, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, लातूर शहर महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त देविदास जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. सलीम शेख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, उपजिल्हाधिकारी संदीप कुलकर्णी, जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेलार, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. सांगळे यांच्यासह सर्व उपविभाग आणि तालुका पातळीवरील अधिकारी उपस्थित होते.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी तलाव आणि प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेऊन संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सज्ज ठेवाव्यात. तांडे, वाड्या आणि वस्त्यांवर पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, याची काळजी घ्यावी, असे पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले. जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी येत आहेत. यासंदर्भात संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सात कलमी कार्यक्रमातून गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या
मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या शंभर दिवसीय सात कलमी कृती कार्यक्रमाची लातूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी यासाठी गांभीर्याने काम करावे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक कार्यालयाचा सहभाग बंधनकारक आहे. याअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची बाह्य संस्थेमार्फत तपासणी केली जाईल. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले.
जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील कामांना गती देण्याची गरज आहे. ही कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी नियोजनबद्ध काम व्हावे, असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका पातळीवरील शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विमा कंपनीला योग्य सूचना देण्याची गरज आहे. तसेच, जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाची ‘जलतारा’ योजना लातूर जिल्ह्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी. जिल्ह्यातील बंधारे आणि सिंचन प्रकल्प जुने असून, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढली असून, अनेक वाड्या आणि तांड्यांवर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आमदार संजय बनसोडे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीकडून योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. विमा कंपनीचे अधिकारी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, असे आमदार रमेश कराड यांनी सांगितले.
पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजना राबवाव्यात. जल जीवन मिशनची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जात नाही. मनरेगामधून विहिरींचे पुनर्भरण आणि शेताच्या बांधावर वृक्षारोपण यांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सुचवले.
जिल्ह्यात गतवर्षी सरासरीच्या १११ टक्के पाऊस झाला असून सध्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये ३६.४५ टक्के पाणीसाठा असल्याचे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले. तसेच पाणी टंचाई निवारण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. सात कलमी कृती कार्यक्रम अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचीही यावेळी त्यांनी माहिती दिली.
