नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.27 : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) च्या मुद्द्यावर उत्तर-पूर्व दिल्लीमध्ये हिंसाचार आणि भाजपा नेत्यांच्या भडकाऊ वक्तव्यांबद्दल दिल्ली हायकोर्टाचे जज जस्टिस एस मुरलीधर यांनी पोलिस, सरकारला फटकारले होते. आता त्यांची ट्रान्स्फर पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात केले गेले आहे. हायकोर्टात जजच्या ज्येष्ठता क्रमामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मंत्रालयाने बुधवारी रात्री त्यांच्या बदलीचे नोटिफिकेशन जारी केले. यामध्ये म्हणाले गेले आहे की, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए.बोबडे यांच्यासोबत चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 12 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाचे कॉलेजियमने जस्टिस मुरलीधरसह तीन जजच्या ट्रान्स्फरची शिफारस केली होती. दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशनने माच्या आठवड्यात कॉलेजियमला ट्रान्सफरवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.
रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी मध्यरात्री घरी केली होती सुनावणी
दिल्लीमध्ये भडकलेला हिंसाचार आणि पीडितांच्या उपचाराबद्दल मंगळवारी रात्री 12.30 वाजता जस्टिस मुरलीधर यांच्या घरी सुनावणी झाली होती. यामध्ये जस्टिस अनूप भंभानीदेखील सामील होते. याचिकाकर्ता वकील सुरूर अहमद यांच्या मागणीवर दिल्ली पोलिसांना हिंसाग्रस्त मुस्तफाबादच्या अल-हिंद रुग्णालयात फसलेल्या रुग्णांना पूर्ण सुरक्षेमध्ये रुग्णालयात पोहोचवण्याचा आदेश दिला होता.
कपिल मिश्रा यांच्यासह 3 भाजपा नेत्यांवर एफआयआरचा आदेश…
यानंतर बुधवारी सकाळी जस्टिस मुरलीधर आणि जस्टिस तलवंत सिंहच्या बेंचने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदरच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. यादरम्यान दिल्लीमध्ये हिंसाचार आणि भडकाऊ वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई न केल्यामुळे पोलिसांना फटकारले होते. विचारले – हिंसाचार भडकावणाऱ्यांवर त्वरित एफआयआर दाखल करणे गरजेचे नाही ? हिंसा रोखण्यासाठी त्वरित कडक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. दिल्लीमध्ये आणखी एक 1984 व्हायला नाही पाहिजे. ज्यांना Z सिक्युरिटी मिळाली आहे, ते विश्वासनिर्माण करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.
3 तासांच्या सुनावणीदरम्यान जस्टिस मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिस कमिश्नरला भडकाऊ भाषणांचे सर्व व्हिडिओ पाहणे आणि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. जस्टिस मुरलीधर यांनी हायकोर्टात कपिल मिश्राचे व्हायरल व्हिडिओदेखील प्ले करून दाखवले. हायकोर्टाने पोलिसांना याप्रकरणातील प्रगती रिपोर्ट गुरुवारी सोपवण्यास सांगितले आहे. आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल यांच्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
