आमगाव,दि.25 : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) – २०२० राष्ट्रीय जनगणना – २०२१ मध्ये ओबीसी( व्हीजे,एनटी, एसबीसी, एसईवीसी) चा कॉलम नाही म्हणून होणार्‍या जनगणनेत इतर जातीचे वेगवेगळे कॉलम असताना मग ओबीसीचा वेगळा कॉलम का नाही ? त्यामुळे होणार्‍या जनगणनेना संभाजी ब्रिगेडचा बहिष्कार असणार अशी माहिती २३ फेब्रुवारी रोजी आमगाव येथे पत्रकार परिषदेत संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी दिली.
भारत देश विविध भाषा, परंपरा, रूढी,जाती,नी एकरूप असणारा देश आहे, त्यामुळेच राष्ट्रीय जनगणना होणे हे एक महत्व पूर्ण उपक्रम आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची लोकसंख्या किती आहे. त्यात किती पुरुष, किती महिला, तसेच कोण कोणत्या जातीचे आहे याची आपणास योग्य ती माहीत मिळणार आहे. परंतू होत असलेल्या जनगणनेत इतरांप्रमाणे ओबीसींची प्रवर्गाची देखील जनगणना होणे गरजेची आहे. जर अशी जनगणना झाली तर ओबीसीची लोकसंख्या किती हे कळेल, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ( प्रतिनिधित्व) मिळेल.
टक्केवारी नुसार निधी मिळेल. १९३१च्या जनगणनेनुसार ओबीसी ५२ टक्के असून आज केंद्रात २७ टक्के आरक्षण लागू आहे, ओबीसी वर लादलेली असंवैधनिक नॉन क्रिमिलेअर अट रद्द होणार, पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळेल, ५० टक्के आरक्षनाची अट शिथिल होईल, केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसीच्या कल्याणासाठी १० लाख करोड रुपये महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात ५० हजार करोड रुपये तरतूद करावी लागेल, ओबीसींच्या मुलांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळेल, व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल, शेतकर्‍यांना मोफत शेती उपयोगी साहित्य मिळेल, सरळ सेवा भरतीत ओबीसी ना वयाची अट ५ वर्षासाठी शिथिल करण्यात येईल. परीक्षा शुल्क व अर्ज शुल्कात सवलत असेल, लोकसभा व विधानसभेत राखीव जागा मिळतील. आर्थिक, शौक्षणिक,राजकीय,सामाजिक, सांस्कृतिक असे सर्व प्रश्न सुटेल,नेहमी सुप्रीम कोर्ट व हाय कोर्ट ओबीसी बाबत निकाल देताना वारंवार लोकसंख्या नसल्याने कारण सांगून विशेष निर्णय देत नाही व नियोजन आयोग सुध्दा अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी ओबीसीची अधिकृत लोकसंख्या मागते. जर जनगणना झाली तर असे होणार नाही असे अनेक प्रकारचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे देण्यात आली.
