राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यापासून ते सरकारी बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य करण्यापर्यंत आणि सिंधी विस्थापितांच्या वसाहती नियमित करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणांचा समावेश आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेयांनी या निर्णयांची माहिती दिली. ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.घरकुलासाठी वाळू, एम-सँड धोरण आणि सिंधी वसाहतींना दिलासा
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता ५ ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येक वाळूघाटावर १० टक्के वाळू आरक्षित ठेवली जाईल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, तेथे स्थानिक ग्रामपंचायतींमार्फत पुढील कारवाई केली जाईल. तसेच, नैसर्गिक वाळू उपशावर मर्यादा आणण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकार लवकरच एम-सँड धोरण आणणार आहे. या धोरणानुसार, सर्व सरकारी बांधकामांमध्ये नदीच्या वाळूऐवजी दगडांपासून तयार केलेली कृत्रिम वाळू (एम-सँड) वापरणे बंधनकारक केले जाईल.
याशिवाय, १९४७ च्या फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाच्या वसाहती नियमित करण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला आहे. राज्यात नागपूर , जळगाव , मुंबई अशा ठिकाणी सुमारे ३० सिंधी वसाहती असून, त्या कायदेशीर नसल्याने रहिवाशांना अनेक अडचणी येत होत्या. आता ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ अंतर्गत, ज्यावेळी जमीन घेतली त्यावेळच्या रेडी रेकनर दरांवर आधारित शुल्क आणि १० टक्के कर आकारून या सर्व वसाहती नियमित करून त्यांना क्लास-वनचा दर्जा दिला जाणार आहे. निवडणुकीतील वचन पूर्ण केल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.झोपडपट्टी पुनर्वसन, वाळू धोरण आणि ग्रामपंचायत कायद्यात बदल
नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार नाशिक, नागपूर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांना वेग मिळणार आहे. महसूल विभागाने राज्याचे नवीन ‘वाळू – रेती निर्गती धोरण 2025’ जाहीर केले असून, त्यामुळे वाळू उपलब्धतेचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी 1971 च्या झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीतील आदर्श नगर येथील म्हाडा प्रकल्पाचे एकत्रित पुनर्विकास C&DA मार्फत करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना 2025 जाहीर केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि ग्रामविकासात महत्त्वपूर्ण सुधारणा
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांमधील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” लागू केली आहे. तसेच, शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे ठोक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम होईल आणि लोकसहभाग वाढेल. नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्याचाही निर्णय झाला असून, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन, MMRDA आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय
- नाशिक (Nashik), छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar), नागपूर (Nagpur) व पुणे (Pune) या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या (MMRDA) हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल.
- राज्याचे नवे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ (State Sand/Aggregate Extraction Policy-2025) जाहीर करण्यात आले.
- महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये (Maharashtra Slum Areas Act, 1971) सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला (Slum Rehabilitation) गती मिळेल.
- वांद्रे रिक्लेमेशन (Bandra Reclamation) व आदर्श नगर (वरळी) (Adarsh Nagar, Worli) येथील दोन म्हाडा (MHADA) वसाहतींतील इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय.
- नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची (State Disaster Management Institute) स्थापना करण्यात येणार आहे.
- खाजगी अनुदानित आयुर्वेद (Ayurveda) व युनानी (Unani) संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ (ACP Scheme) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय.
- शासकीय आयुष (AYUSH) महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे मानधन निश्चित करण्यात आले.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
