जातपडताळणी कायदा राज्य सरकारने रद्द करावा

मुंबई – राज्यातील जातपडताळणी कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी शुक्रवारी (ता. 3) पत्रकार परिषदेत केली. राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असेही ते म्हणाले. या संदर्भात सोमवारी (ता. 6) मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, राज्यातील जातपडताळणी कायदा रद्द करावा, जातीचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या व्यक्तीला पाच लाखांचा दंड अथवा तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा द्यावी, भटक्‍या आणि विमुक्त जमातींसाठी स्वतंत्र विकास योजना तयार करावी, तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, “ऍट्रॉसिटी‘ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, जलदगती न्यायालयांद्वारे हे खटले निकालात काढावेत, विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांमधील दलित, आदिवासी, भटक्‍या आणि विमुक्त जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारने भरावे, विशेष घटक योजना आणि आदिवासी विकास योजनांत तरतूद केलेला निधी वेगळ्या कारणासाठी वापरू नये, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे, अशा मागण्या यावेळी डॉ. मुणगेकर यांनी केल्या. बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा द्यावी, असेही त्यांनी सुचवले. रेल्वेच्या डब्यात सीसी टीव्ही कॅमेरे लावून महिलांची सुरक्षा होणार नाही. त्यासाठी पुरुषांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक आणि आर्थिक प्रवर्तन संस्थेतर्फे 2015-16 हे वर्ष डॉ. आंबेडकर यांच्या 125 वे जयंती महोत्सव वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने त्यांची प्रतिमा असलेली पाच आणि दहा ग्रॅमची सोन्याची नाणी तसेच टपाल तिकीट प्रकाशित करावे, अशी मागणी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे. या मागणीसाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.